अनुगमन तथा मुल्याङ्कन गर्ने निकायले सही ढंगले अनुगमन तथा मुल्याङ्कन नगरेको खण्डमा सो निकाय पनि कारबाहीको दायरामा आउनसक्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
काठमाडौं, साउन २६ । नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणलाई टुक्रयाउने गरी विधेयक आएको भन्दै प्राधिकरणका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । प्राधिकरणलाई टुक्रयाएर दुई वटा संस्था बनाउने गरी ल्याइएको नेपाल नागरिक उड्डयन
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद् दिलेन्द्रप्रसाद बडुको प्रतिक्रिया सुन्दा लाग्छ, संसद अझै केही समय अलमलमै रहन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउनेबित्तिकै सदन राम्रोसँग अघि बढ्न उहाँको भनाइ छ ।
‘निजामती सेवा ऐन विधेयकमा थन्किएको छ, धेरै लामो समयदेखि अगाडी बढ्न सकेको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसले प्रदेश निजामती ऐन अगाडी बढ्न पनि सकेको छैन ।’
अहिले प्रतिनिधि सभाको विभिन्न समितिमा २०७५ साल देखि छलफमा रहेका विधेयक छन् । सबैभन्दा धेरै अर्थमन्त्रालयको मात्र ७ वटा विधेयक छलफलमा रहेका छन् ।
यस्तै, प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएको उच्च शिक्षा विधेयक र प्रदेश पर्यटन विधेयक छलफलका लागि ३ वटा विधेयक माथि छलफल भएको छ ।
अध्यादेशले संघीय कानुन सरहको मान्यता र हैसियत नराख्ने बताउँदै राप्रपाले कानुन बनाउन अवरोध खडा गर्ने सरकारले अध्यादेश जारी गर्नु संविधानको भावना र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत भएको टिप्पणी गरेको छ
अक्कल कुँवर (इमेज)काठमाडौं, चैत २९ । प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन समापनको संघारमा छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पुनस्थापित चालु अधिवेशन फागुन २३ गतेदेखि सुरु भएपनि उपलब्धिमुलक भने हुन सकेन । अधिवेशनका
सामाजिक सञ्जालमा सरकारको विरोध वा आफ्नो मनको कुरा लेखेबापत प्रयोगकर्तालाई ५ वर्ष जेल र १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने प्रावधान रहेको सूचनाप्रविधिसम्बन्धी विद्येयक बैठकमा पेश हुन लागेको हो ।
हाल ३६ वटा विधेयक संसद बैठकमा पेश गर्ने प्रक्रियामा रहेका छन् । जसमध्ये ८ वटा विधेयक दर्ता भएर प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई वितरण पनि गरिएको छ । यस्तै १० वटा विधेयक संससदीय
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम