आफ्ना सेवा सुविधा कटौती गर्ने गरी साउन १ गतेदेखि लागू भएको विनियमावली तत्काल फिर्ता नलिए व्यवस्थापन विरुद्ध अझ कडा आन्दोलन गर्ने उनीहरूको चेतावनी छ ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम