काठमाडौं । एमाले र काँग्रेस गठबन्धन सरकार गठन भएको तीन महिना पुग्दै गर्दा सरकारको विपक्षी दलहरुसँगको दूरी झन् झन् बढ्दै गएको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीले तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई
एजेन्सी । जिम्बाबेको विपक्षी दल नागरिक गठबन्धन फर चेन्ज (सीसीसी) ले अगस्ट २३ र २४ मा राष्ट्रपति चयनका लागि भएको निर्वाचन परिणाम अस्वीकार गरेको छ । उक्त दलले निर्वाचनबाट राष्ट्रपतिमा
संसद् बन्द गरेर अध्यादेशबाट शासनसत्ता चलाउन खोजेको आरोप पनि ओलीले खेप्नुपर्यो । सरकारमा रहेको बेला संसदप्रतिको रवैयालाई विपक्षीमा पुगेपछि पनि निरन्तरता दिने एमालेले संकेत गरिरसकेको छ ।
जवाफी बहसका लागि वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ, शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की र हरिहर दाहालको नाम टुङ्गो लागेको छ । जवाफी बहस सकिएपछि एमिकस क्यूरीले स्वतन्त्र राय दिनेछन् ।
नेता नेपालले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरेको हस्ताक्षर फिर्ताको विषयका विचार नहुने बताउनुभयो । संविधानको धारा ७६(५)मा दलिय व्यवस्था नभइ सांसद्लाई जिम्मेवारी दिएको उहाँको तर्क छ ।
उहाँले संविधानको रक्षा गर्दै समयानुकुल परिमार्जन गर्दै लैजाने उद्देश्यमा केन्द्रीत रहेर गठबन्धन बनेको बताउनुभयो । अहिलेको संघर्ष प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने नभई राष्ट्रको हितको पक्षमा उभिने र नउभिने बीचको रहेको
नेपाललले आफूहरू देश र जनताको हितको निम्ति दृढताका साथ अगाडी बढ्ने भन्दै आन्दोलनबाट विचलित नहुने बताउनुभयो । आफुहरूको चिन्ता र चासो देशको स्वाधिनता र स्वाभिमानको रक्षा गर्ने रहेको उहाँको जिकीर
सोमबार प्रधानमन्त्री विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६(२) अनुसार बहुमतीय सरकार गठनका लागि बिहीबारसम्मको समयसीमा दिनुभएको छ ।
बहुमत सिद्ध गर्ने प्रयासमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली असफल भए विपक्षमा पनि बहुमत पुग्न नदिने र अल्पमतको सरकार बनाएर मुलुकलाई मध्यावधि निर्वाचनतिर लैजाने रणनीतिमा छन् ।
नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीबाट खारेज गरेको घोषणा गरेका छन् ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम