काठमाडौं । नेपालमा अमेरिकी आर्थिक अनुदान सम्झौता (एमसीसी) सम्बन्धि प्रक्रिया वि.सं. २०६८ सालमा तत्कालिन नेकपा माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको गठबन्धन सरकारदेखि सुरु भएको हो । एमसीसी प्रकृयामा नेपालका
प्रध्यापकहरूले विभिन्न विद्यार्थी संगठनले आ–आफ्नो स्वार्थका लागि तालाबन्दी गर्दै जाने हो भने विश्वविद्यालयका समस्या कहिल्यै समाधान नहुने बताए । उनीहरूले विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक थलो बनाउनुपर्नेमा जोड दिए, ।
बुधबार अपरान्ह नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवन अगाडी एमसीसीको विरोधमा प्रदर्शनपछि भएको विरोधसभामा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी अनेरास्ववियूका नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गरेको हो ।
एमसीसी राष्ट्रघाती भएको भन्दै उनीहरूले सम्झौता खारेजीको माग गरेर माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म ¥याली निकालेका हुन् । र्याली नयाँबानेश्वरस्थित संसद भवन नजिक पुगेर कोणसभामा परिणत भएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले मस्यौदाले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको वन पैदावार माथिको अधिकार कटौती गर्ने प्रयास गरेको भन्दै खारेज गर्न माग गरेको हो ।
बागमती प्रदेश सरकारले ऐनलाई संशोधन नगरेको र आन्दोलन स्वरुप एक घण्टा थाल ठटाएर विरोध प्रदर्शन गरेको फेकोफन मकवानपुर अध्यक्ष साधुराम चौलागाईले बताउनुभयो ।
हाम्रो आन्दोलन भविष्यको अनिश्चितकालसम्म छ । जबसम्म चोलेन्द्र समशेरले राजीनामा दिँदैनन्, तबसम्म यो आन्दोलन जारी रहन्छ ।
विरोध प्रदर्शनका क्रममा बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशको परिवारबाट नै न्यायालयमा विचौलियाको संरक्षण भइरहेको आरोप लगाउनुभयो ।
चितवनमा असोज २८ गते आपसी विवादमा भएको कूटपीटपछि विश्वकर्माको मृत्यु भएको थियो ।
अदालतमा कानुन, प्रमाण र न्याय भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थ हावी भएको भन्दै उनीहरूदले अदालतको नेतृत्वप्रति आक्रोश पोखेका छन् ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम