काठमाडौं । बाढीले क्षति पुर्याएका जलविद्युत आयोजनाहरू पुनर्निर्माण र मर्मतका लागि आयात गर्ने सामानमा भ्याट छुट नदिए आयोजना पुनर्निर्माण गर्नसक्ने अवस्था नभएको व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् । व्यवसायीहरुले गत वर्ष
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको दोस्रो चरणको अन्दोलन सोमबारबाट शुरु भएको छ । जस अनुसार निर्माण व्यवसायीहरूले सेफ्टी हेल्मेट र ज्याकेट लगाई हातमा कालो पट्टी बाँधेर महासंघ सचिवालयदेखि संसद
काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचार र अनियमिततामा सरकारले निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने बताउनुभएको छ । सोमवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको
काठमाडौं । पछिल्लो समयको तथ्यांक हेर्दा नेपालमा सर्वाधिक पर्यटक भारतबाट आउने गरेका छन् । भूकम्पले असर पारेको पर्यटन क्षेत्रमा कोभिड महामारीले थप जटिलता निम्त्याएको उक्त क्षेत्रमा हाल केही सुधार आएको
काठमाडौं । जिल्ला, उच्च हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म दलीय भागवण्डामा न्यायाधीश बनाइँदा न्यायको चुरो मर्नुका साथै लोकसेवामार्फत आएका न्यायक्षेत्रका उम्दा प्रतिभाको भविष्य समाप्त भएको तर्फ सर्वत्र दबाब पर्न थालेको छ ।
काठमाडौं ।आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट मार्फत् सरकारले म्याद थप लगायतका महत्वपूर्ण मागहरू सम्बोधन नगरेको भन्दै आन्दोलित नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आफ्ना मागहरूका विषयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश
काठमाडौं । निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारले आगामी असार ४ गते भित्र सबै आयोजनाहरुको म्याद थपको निर्णय नगरे निर्माणसम्बन्धि सबै कामहरु ठप्प पारिदिने चेतावनी दिएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आईतबार
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतलाई भेटी निर्माण उद्योगको विद्यमान समस्या र समाधानका उपायबारे अवगत गराएको छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह नेतृत्वको
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुक निर्माणको जिम्मेवारी निर्माण व्यवसायीहरूको काँधमा रहेको बताउनु भएको छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डल सँगको भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले निर्माण व्यवसायीहरूलाई निरुत्साहित हुन नदिनका
काठमाडौं । चर्को ब्याजदरकाविरुद्ध आन्दोलनरत व्यवसायीले आफ्नो विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् । बैंक तथा वित्तीय समस्या संघर्ष समिति बनाएर पछिल्लो चार दिनदेखि विरोधमा रहेका व्यवसायीले मंगलबार प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि आन्दोलनका
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम