काभ्रे, चैत १९ । पनौती नगरपालिकाले ४ महिनादेखि रोकिएको शिकक्षको तलब निकासा गरेको छ । समुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारी तथा बाल विकास केन्द्रमा कार्यरत शिक्षकहरुको मंसिरदेखी फागुन महिनासम्मकोे तलव
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्र्तगत देशभरका ४ हजार २ सय ५० वटा विद्यालयहरूलाई कक्षाकोठा, शौचालय, शैक्षिक सामाग्री, सूचना प्रविधि, ल्याव तथा पुस्तकालय, नविन प्रविधि, विशेष विद्यालय र भौतिक पुर्वाधार तथा
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले मुलुकभर सुरक्षा सतर्कता बढाउन निर्देशन दिएको छ । कानून विपरीतका आपराधिक घटना बढ्न सक्ने जनाउँदै ७७ वटै जिल्लाका प्रहरीलाई उच्च सावधानीका साथ सुरक्षा सतर्कता बढाउन निर्देशन
काठमाडौं, मंसिर २६ । मोरङको मिक्लाजुङमा शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठलाई खसी नदिएको झोंकमा नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) का कार्यकर्ताले हत्या गरेको दाबी गरिएको छ । मृतक राजेन्द्र श्रेष्ठकी पत्नी धनकुमारी श्रेष्ठलाई उद्धृत
काठमाडौं, मंसिर २५ । मोरङका शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको हत्यारालाई कारवाही गर्न जवाफदेहीता निगरानी समितिले माग गरेको छ । गत मंगलबार मिक्लाजुङ गाउँपालिका–१, बर्खेस्थित सरस्वती आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक श्रेष्ठको अपहरणपछि हत्या
काठमाडौं, मंसिर २५ । नेपाल शिक्षक महासङ्घले मोरङका शिक्षक राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठको हत्यामा संलग्न समूहलाई कडा कानूनी कारवाही र दिवङ्गत उहाँलाई शहीद घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । महासङ्घका अध्यक्ष
मोरङ, मंसिर २३ । मोरङ, मिक्लाजुङका शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) समूहका कार्यकर्ताले घाँटी रेटेर नृशंशतापूर्वक हत्या गरेको पाइएको छ । मंगलबार विहानै विप्लवका कार्यकर्ताले घरबाटै अपहरण गरेर लगेका
काठमाडौं, मंसिर २२ । नेपाल टेलिकमले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा विद्यार्थीलाई ‘पाठशाला सियुजी सिम’ योजना अन्तर्गत निःशुल्क सिमकार्ड वितरण जारी राखेको छ । कोरोना महामारीका समयमा अनलाइन माध्यमबाट पठनपाठन जारी
फुङलिङ, मंसिर २१ । ताप्लेजुङको मैवमाखोला गाउँपालिकाले आइतबारबाट सबै विद्यालयमा पठनपाठन शुरु गरेको छ । विद्यालयमा कार्यरहत शिक्षकले पोशाक नलगाएर विद्यालय आए भत्ता गाउँपालिकाले रोक्का गर्ने भएको छ । लामो
काठमाडौं, मंसिर १९ । उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गर्न चासो नदेखाएपछि आयोगका सदस्यहरुले आफैं सार्वजनिक गरेका छन् । आयोगले २०७५ सालमा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम