काठमाडौं, मंसिर २५ । विनास्वीकृति नेपाल सरकारको निशान छाप प्रयोग गरी तत्कालीन उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएपछि शिक्षाका लागि
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम