काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन)विधेयक, २०८१ पारित भएको छ । प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार
काठमाडौं । गत वर्ष मंसिर ४ गतेको निर्वाचनपछि बनेको नयाँ संसदको पहिलो अधिवेशन सुरु भएदेखि नै टुङ्गो लागउने भनिएको संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि विधेयकमा सहमति जुट्न नसक्दा अझै पारित हुन सकेको
काठमाडौं । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई राजनीतिक सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ । शुक्रबार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले
काठमाडौं । विज्ञहरुले संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धि संसदमा हालै पेश गरिएको विधेयकप्रति आपत्ति जनाएका छन् । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै संविधानविद् विपिन अधिकारी,
काठमाडौं । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको काम टुङ्गो लगाउने बहानामा सरकारले द्वन्द्व पीडितहरुको चरम असन्तुष्टि रहेको संक्रमणकानिल न्याया सम्बन्धी संशोधन विधेयक पारित गर्ने दाउमा सरकार देखिएको छ । एकातिर सरकार
काठमाडौं । शिर्ष तिन दलले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई सहमतिमा टुंग्याउन पहल सुरु गरेका छन् । शिर्ष दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले संसदमा रहेको संक्रमणकालिन न्यायसँग
काठमाडौं । संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई संसदमै छलफल गरेर पारित गर्ने की विषयगत समितिमा छलफल गरेर पारित गर्ने भन्ने विषयमा सत्तारुढ र प्रतिपक्ष दल दुई धारमा देखिएका छन् । बेपत्ता
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित विषय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्य हुनेगरी अगाडी बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले संक्रमणकालिन
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग(तेस्रो संशोधन) विधेयकप्रति असहमति जनाउनु शान्ति प्रक्रिया विरुद्धको कुरा भएको बताउनुभएको छ । आइतबार
बृहत शान्ति सम्झौताको बुँदा नम्बर ५ मा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा राज्य र विद्रोही पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका र मारिएका व्यक्तिहरूको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम