काठमाडौं । तीन दलका शिर्ष नेताहरूको बैठकमा सत्य निरूपण तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका लागि अर्को सर्च कमिटी बनाउने सहमति भएको छ । सोमबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा
काठमाडौं । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)ले संक्रमकालीन न्याय सम्बन्धि बाँकी कामलाई छिटो सम्पन्न गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ । शुक्रबार सिंहदरवारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरी
गृष्मा राजभण्डारी र कोमल शेरचन काठमाडौं । तत्कालीन विद्रोही माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि संक्रमणकालिन न्याय निरुपणको मुद्धा तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सकिरहेको छैन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेस गर्नेे दाबी पुनः गर्नुभएको छ । तर, न यस विषयमा समितिमा नै सहमती जुट्न सकेको छ न त विचाराधिन
काठमाडौं । द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मीका परिवारले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकप्रति सभामुख देवराज घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी परिवारहरुले सभामुख घिमिरेलाई भेटेर सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरु
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुंगोमा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा “बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो
काठमाडौं । १६ वर्षदेखि कुनै पनि सरकारको चासो नबनेको संक्रमणकालीन न्याय निरुपण अहिले एकाएक सरकारका लागि थाल खाउँ कि भात खाउँको विषय बनेको छ । द्वन्द्वकालिन मुद्दामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई राजनीतिकरण गर्नु नहुने बताउनुभएको छ । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारले संसदमा पेश गरेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग संशोधन विधेयक, २०७९’ प्रति गम्भिर असहमति जनाएको छ । आयोगले आइतबार
सोमबार एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स्, ह्युमन राइट्स् वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सरकार र संसदले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डअनुरूप हुनेगरी विधेयकलाई संशोधन गर्नुपर्ने माग गरेका
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम