काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका कर्मचारीहरुको सरुवा स्थगित गरेको छ । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि कर्मचारीहरुको भूमिका झन् बढ्ने भएकाले कर्मचारी सरुवा रोकिएको मन्त्रालयले
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको लागि चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को मा ६ सय ९५ स्थानीय तहमा ६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ
काठमाडौं । विभिन्न २१ जिल्लाका स्थानीय तहमा ३१ पदाधिकारीको पद रिक्त भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार धेरै स्थानको पद पदाधिकारीको मृत्यु भएका कारण रिक्त छ
काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहका बेरुजुलगायतका आर्थिक अनुशासन उल्लंघनका विषयलाई निरूपण हुनेगरी संयन्त्र बनाउने भएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले सार्वजनिक गरेका स्थानीय तहलाई
काठमाडौं, कात्तिक २४ । सरकारले बजेट विवरण पेस गर्न नसकेका तीन दर्जन बढी स्थानीय तहहरुलाई कानुनी व्यवस्थाको पालना के र कति कारणले नभएको सो खुलाइ मन्त्रालयमा पठाउन पत्राचार गरेको छ
काठमाडौं । सरकारले गम्भीर प्रकृतिका कसुरमा मिलापत्र नगराउन स्थानीय तहहरुलाई निर्देशन दिएको छ । जघन्य अपराध विरुद्ध प्रवद्र्धनात्मक र निरोधात्मक काम गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका स्थानीय
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम