काठमाडौं, पुष ५ । नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले संसद विघटनको सिफारिस संविधान विपरीत भएको बताउनुभएको छ । संसद विघटन जालझेल र राष्ट्रपतिको दुरुपयोगबाट गरिएको आरोप पनि उहाँले लगाउनुभएको छ
काठमाडौं, पुस ५ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटनको सिफारिश गर्नुभएको छ । पार्टी र अरु दलसमेतलाई सुईंको नदिई एकाएक गरेको विघटनको खबर राजनीति गर्माएको छ । संसद विघटनको पक्ष
काठमाडौं, मंसिर २९ । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राज्यलाई कम्युनिष्टकरण गर्ने दुष्प्रयास भएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ । पार्टीले आयोजना गरेको देशव्यापी विरोध कार्यक्रमका क्रममा काठमाडौंको सभालाई सम्बोधन
काठमाडौं, मंसिर २६ । पूर्वआयुक्त समाज, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले हिंसाको पुनरावृत्ति रोक्न एवं संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न अपिल गरेको छ । पूर्वआयुक्त समाज नेपालले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी संविधानको
काठमाडौं, मंसिर १२ । समावेशीताको सिद्धान्तलाई संविधानमै संस्थागत गरिएको भएपनि सरकारका नियुक्तिहरुमा त्यसको प्रतिविम्ब देखिँदैन । समावेशी र समानुपातिकका विषय सैद्धान्तिकरुपमा स्वीकार गरेपनि सरकारले नियुक्ति र सिफारिसमा समावेशीताको ख्याल नगर्दा
काठमाडौं, मंसिर ११ । संसदीय सुनुवाइ समितिले संवैधानिक आयोगमा रहेका रिक्त पदमा पदपूर्ति गर्न निर्देशन दिएको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा रिक्त रहेका पदमा पदपूर्ति
काठमाडौं, मंसिर ८ । संविधानले कानुन निर्माण गर्ने अधिकार संसदलाई दिएपनि सरकार भने संसद छलेरै एकपछि अर्को कानुनको परिपूर्ति अध्यादेशबाटै गरिरहेको छ । कानुन निर्माणमा जनप्रतिनिधिको सहभागितामूलक छलफलको परिकल्पना संविधानले
काठमाडौं, मंसिर ६ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले तोकिएको समयसीमाभित्र नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । स्थानीय तहले असार १० गतेसम्म नयाँ आथिक वर्षको बजेट
काठमाडौं, कात्तिक २४ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले देशको नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ लेख्ने भए संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सोमबारको बैठकमा
काठमाडौं, कात्तिक २१ । सरकारले कोरोना उपचारको नाममा नागरिकबाट असुलेको शुल्क एक–एक हिसाब गरेर फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनविद्हरुले बताएका छन् । सरकारले कोरोना संक्रमणको उपचारमा शुल्क लिने निर्णय गरेसँगै अदालतमा मुद्दा
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम