काठमाडौं, कात्तिक २० । नेपालको संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रुपमा चित्रित गरेकोमा नेपाल राज्यको नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेखेर केवल ‘नेपाल’ लेख्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको चौतर्फी आलोचना भइरहेको
काठमाडौं, १८ । नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले नेपालको नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नलेख्ने निर्णय अनिष्टको पूर्व संकेत भएको बताउनु भएको छ। सरकारले नेपालको नामबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हटाउने
काठमाडौं, कात्तिक १५ । मानवअधिकार कार्यान्वयनमा सरकारको बेवास्ताले नागरिकहरु आधारभूत आवश्यकताबाटै वञ्चित भएका छन् । नेपालमा गत चैत्रमा भित्रिएको कोरोना संक्रमणको छ महिनाको अवधिमा नागरिक हकको सुनिश्चितताका लागि सर्वोच्च अदालत,
काठमाडौं, कात्तिक ९ । स्वायत्त अधिकार पाएको प्रदेश संरचनाविरुद्ध प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बोली सुन्न थालिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेशलाई केन्द्रको प्रशासनिक एकाइको रुपमा व्याख्या गरिरहँदा पनि प्रदेश सरकारहरु
काठमाडौं, कात्तिक ५ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष अनुपराज शर्माले आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका व्यक्तिहरुलाई सरकारले तत्काल मुद्दा चलाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । विभिन्न समयमा अनियमितता गरेको, पदको दुरुपयोग
काठमाडौं, असोज २९ । नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हकहरु तीन वर्षभित्र कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नुपर्ने प्रावधान भएपनि संविधान जारी भएको पाँच वर्ष बित्दासमेत कतिपय अधिकार कार्यान्वयनका लागि ऐन र नियमावली बनेका
काठमाडौं, असोज २६ । कार्यपालिकामा केन्द्रीकृत भएको असीमित अधिकार विकेन्द्रीकरण गर्दै संघीय राज्यप्रणालीमा सुशासन, जातीय तथा सामुदायिक पहिचान र उनीहरुका मुद्दालाई स्थापित गर्न संवैधानिक आयोगहरुको परिकल्पना भएको हो । तर,
काठमाडौं, असोज २४ । स्वायत्त अधिकार पाएको प्रदेश सरकारले जनसेवा र समाज रुपान्तरणको क्षेत्रमा कुनै उल्लेख्य काम गर्न नसक्दा संघीय संरचना खारेजीको मागसमेत हुन थालेको छ । आफैंले बनाएको संविधानलाई
काठमाडौं, असोज २३ । भूूउपयोग ऐन २०७६ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने नियमावली नबनाइ जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गरिएको भन्दै संसदीय समितिले प्रश्न उठाएको छ । शुक्रबार राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी
काठमाडौं, असोज १२ । संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने महिला सांसदहरुले संविधान संशोधन गरेर १६ वर्षमुनिका बालिकालाई बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदन्ड दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । विभिन्न राजनीतिक दलबाट नेतृत्व
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम