आफ्नो स्वार्थको रोटी सेकाउन दलहरूले संविधान विपरीत हुने गरी अध्यादेश ल्याएर संविधानको कार्यान्वयन भन्दा संविधानमाथि छिनो लगाउने कामलाई तीव्रता दिएका छन् । व्यक्ति सिध्याउन र बनाउन संविधानमाथि भएको आक्रमण कसैले
उहाँले अध्यादेश ल्याउने निर्णय बदनियतपूर्ण तथा संविधानको भावना र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत रहेको भन्दै अध्यादेश फिर्ता गर्न माग गर्नुभयो ।
संविधानमा लोकतन्त्रका सबै आयाम समेटिएको र मौलिक व्यवस्थाहरू कायम गरिएको स्पष्ट गर्दै उहाँले सोही व्यवस्थाका कारण प्रतिनिधि सभामाथि दुई पटक सम्म आइपरेका नकारात्मक परिघटना समाधान भएको धारणा राख्नुभयो ।
संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम १ सय ४९ सांसद्ले हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीको लागि दावी गर्दा पनि राष्ट्रपतिले संविधान, ऐन र कानुनको उल्लंघन गर्दै नियुक्ती नगरिएको बताउनुभयो ।
पटक–पटक नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको रबर स्ट्याम्प भएको आरोप खेप्दै आउनुभएकी भण्डारीको शैली नसच्चिँदा उहाँमाथि नैतिकताको गम्भीर प्रश्न खडा मात्र भएको छैन, राष्ट्राध्यक्षमाथि महाअभियोगको बहस
राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतको असार २८ गतेको परमादेशअनुसार प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गरिएको भन्ने उल्लेख छ । जसमा संविधानको कुनै पनि धारा उल्लेख गरिएको छैन ।
काठमाडौं, असार २९ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाप्रति तीव्र असन्तुष्टि जनाउँदै संविधानको अपब्याख्या गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । अदालतको आदेशबाट पदमुक्त हुनुभएका ओलीले मंगलबार देशवासीको नाममा संबोधन
एलबी विश्वकर्माकाठमाडौं, असार २७ । नेपाल पुनः अस्थिरताको चंगुलमा फस्दै गएको छ । संविधान निर्माण पश्चात राजनीतिक स्थिरता पाइने अपेक्षा गरिएको भएपनि राजनीतिक स्थायित्व नहुँदा मुलुक पुनः अस्थिर बन्ने संकटको
रोमन आचार्यकाठमाडौं, असार २७ । दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ को व्याख्यामा सबैको ध्यान केन्द्रित भएको छ । यही धारालाई व्याख्या गर्न ११ दिनसम्म
‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले मौजुदा मन्त्रिपरिषदलाई विस्तार गर्न, कार्यविभाजन गर्न तथा कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी कुनै मन्त्रीलाई सुम्पन नसक्ने भन्ने हुँदैन,’प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफमा लेख्नुभएको छ ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम