काठमाडौं । राज्यका हरेक निकायमा समावेशि सहभागिताका लागि स्थापना गरिएका संवैधानिक आयोगहरुले उद्देश्यअनुरुप काम गर्न नसकेको स्वीकारेका छन् । सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको मुलप्रवाहमा ल्याउने उद्देश्यले विभिन्न समयमा गठन भएका आयोगहरुले
काठमाडौं । सात संवैधानिक आयोगका अध्यक्षहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर आयोगहरुमा स्रोत, साधन र कर्मचारी दरबन्दी थप गर्न माग गरेका छन् । बिहीवार प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा राष्ट्रिय महिला आयोग,
तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना उपस्थित भएको बैठकले २०७७ मंसिर २० गते विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्ति
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा विभिन्न संवैधानिक आयोगका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिविरुद्धका मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ । शुक्रबारदेखि सुनुवाइ सुरु भएकोमा अर्को सुनुवाइ बुधबार गर्ने गरी हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो
काठमाडौं, कात्तिक ३० । सर्वोच्च अदालतमा देखिएको समस्या वार्ताबाटै तत्काल समाधान गर्न विभिन्न आठ वटा संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुले आग्रह गरेका छन् । उनीहरुले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गरेर संविधानसम्मत र न्यायसंगत
काठमाडौं, साउन २७ । संवैधानिक आयोगहरुले आफ्ना कार्यालयमा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी सचिव प्रमुख रहने गरी दरबन्दीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । संविधान अनुसार बनेका राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय
काडमाडौं । एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक आयोगमा पदपूर्ति गर्न खोजेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ । सामाजिक सञ्जालमार्फत एक विज्ञप्ती जारी गर्दै नेता नेपालले
काठमाडौं, चैत ४ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिका क्रममा भएको पद्धती दुरुपयोग सच्याउन ध्यानाकर्षण गरिएको छ । मानव अधिकार संस्था र मानवअधिकारवादीहरुको साझा संस्था, जवाफदेहिता निगरानी समूहले परराष्ट्र
काठमाडौं । मानव अधिकारसम्बन्धी तीनवटा संस्थाले संसदीय सुनुवाइविना संवैधानिक आयोगमा भएका नियुक्ति खारेज गर्न माग गरेका छन् । ह्युमन राइट्स वाच, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सोमबार संयुक्त
काठमाडौं, फागुन १० । विभिन्न संवैधानिक आयोगको संयुक्त बैठकले संवैधानिक आयोगहरुको सम्पर्क मन्त्रालयको रुपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगको पहलमा मानव अधिकार
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम