काठमाडौं । पूर्वमन्त्री एवं ओली पक्षीय नेकपाका केन्द्रीय सदस्य गोकुल बाँस्कोटाले प्रनिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालबाट आएको फैसलापछि भएको गतिविधिको विषयमा टिप्पणी गर्नुभएको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने निर्णयपछि
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताउनुभएको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रनिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेसँगै ओलीको राजनीतिक नैतिकता समाप्त भएकाले तत्काल राजीनामा
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोेच्च अदालतको फैसला गर्ने न्यायाधीशहरूलाई ‘स्यालुट’ गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । सर्वोचच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरेपछि ईमेज टेलिभिजनसँगको कुराकानीमा पूर्वन्यायाधीश
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रनिनिधिसभा विघटनको फैसला उट्याउँदै १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउने आदेश दिएको छ । मंगलबार अदालले फैसला सुनाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते गर्नुभएको प्रतिनिधिसभा
काठमाडौं । प्रतिसनिधिसभा विघटनको मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आज हेर्दाहेर्दैको पेसीमा राखेको छ । फैसला दिन ढिलाई हुँदा अदालत र इजलासमाथि दबाब र प्रभाव बढ्नसक्ने भन्दै प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शम्शेर
मिरा बस्नेतकाठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहस आजबाट सकिएको छ । एमीकस क्यूरीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठक संग्रौलाले अन्तिम बहस गरेसँगै सम्पूर्ण बहस
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध संवैधानिक इजालासमा एमिकस क्यूरी (अदालतको सहयोगी)का रुपमा बहस गर्नुभएकी वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकले संविधान कोमामा नरहेको तर्क गर्नुभएको छ । सरकारी वकिल टेकबहादुर घिमिरेलाई जवाफ
काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले अदालतप्रतिको उच्च सम्मानका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैँ उपस्थित भएर लिखित जवाफ पेश गरेको बताउनुभएको छ । अदालतको अवहेलना मुद्दामा प्रधानमन्त्रीले लिखित
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्धामा एमिकस क्युरीले आज पनि संवैधानिक इजलासलाई आफ्नो राय दिने भएको छ । मंगलबारबाट सुरु भएको बहसमा पहिलो दिन बद्रिबहादुर कार्कीले आफ्नो राय दिनुभएको थियो
मिरा बस्नेतकाठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार नहुने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको बहसमा एमिकस क्यूरीका तर्फबाट आफ्नो राय दिँदै खरेलले संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम