काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक आयोगहरुमा गरेको गैरसंवैधानिक नियुक्तिविरुद्धको मुद्दा ३ वर्षदेखि सुनुवाई हुन सकेको छैन । आफू पनि जोडिएको मुद्दा सुनुवाई गर्न आनाकानी गरेको आरोप लागेका
काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सरकारको पालामा नियुक्त भएका विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दा हेर्न नभ्याइने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुधबारदेखि अन्तिम सुनुवाइ गर्ने
काठमाडौं । नेता र उच्च सरकारी प्रशासक दौरा सुरुवालमा सजिन्छन, एकले अर्कालाई ससम्मान सम्बोधन पनि गर्छन तर भित्री आत्माले विश्वास गर्दैनन् । एउटै निकायमा सहयात्रा गर्दागर्दै पनि उनीहरुको व्यवहार एक
काठमाडौं, भदौ १७ । संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा गरिएका नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश विनाको संवैधानिक इजलासमा नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । बिहीबार न्यायाधीश हरि
काठमाडौं, असार १० । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नुभएको छ । संवैधानिक परिषद्ले सिफारिश गरेका २० पदाधिकारीलाई संसदीय सुनुवाइविना नै नियुक्त
संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने मुख्य काम सरकारकै भएको भन्दै उहाँले संसद्को काम केवल अवस्था बिग्रनै लागेको देखिए रोक्ने मात्रै भएको बताउनुभयो ।
काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्रीलगायत विभिन्न दलका नेताहरुको सुरक्षा व्यवस्था कटौती गरेपनि सरकारले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको भने विशेष सुरक्षा व्यवस्था गरेको छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, आयुक्त र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशका कामकारबाहीमा
काठमाडौं, माघ २५ । संवैधानिक निकायमा गरिएको विवादास्पद नियुक्ति खारेज गर्न माग गर्दै सभामुख अग्नि सापकोटाले हालेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । निवेदनलाई अग्राधिकार
काठमाडौं । संवैधानिक निकायहरुमा भएको नियुक्तिविरुद्ध रिट निवेदन लिएर सभामुख अग्नि सापकोटा आज आफैं सर्वोच्च अदालत पुग्नु भएको छ । उहाँले आफ्नो मुद्दा दर्ताका लागि पेश गर्नुभएको छ । दर्ताको
काठमाडौं, माघ २१ । विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । बुधबार पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका संवैधानिक निकायका