काठमाडौं । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदको राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको छ । बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले विधेयक
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख गरी ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद रहेको छ ।
संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई सुरु भएलगत्तै विपक्षी बनाइएका संवैधानिक पदाधिकारीका कानुन व्यवसायीहरूले संवैधानिक निकायलाई पनि विपक्षी बनाउनुपर्ने र उनीहरूबाट लिखित जवाफ आउनुपर्ने माग अघि सारेका थिए ।
कोइराला तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याउँदा पनि गलत प्रक्रिया भयो भनेर विरोध गरेको भन्दै सो विधेयक लैजानु नहुने बताउनुभयो । त्यस्तै उहाँले नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा राजनीति गर्नु नहुने बताउनुभयो
प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रशाशनिक निर्णय मार्फत अधिवक्ता गणेश रेग्मीले दायर गरेको रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गर्नुभएको हो ।
तर, केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन नै संशोधन गरेर तीन जनाको उपस्थितिमा पनि संवैधानिक नियुक्ति गर्न मिल्ने प्रावधान राख्नुभएको थियो ।
काठमाडौं, साउन ३ । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्नुभएको छ । मन्त्रिपरिषदको शनिबार बसेको बैठकको निर्णय र सिफारिशमा राष्ट्रपति भण्डारीले उक्त अध्यादेश खारेज गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवासले
सोही मुद्दामा न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार चुंडालको संयुक्त इजलासले रिटसम्बन्धी अन्य निवेदन दर्ता भए नभएको हेरी सबैलाई एकैसाथ छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धका अन्य निवेदन दर्ता भए–नभएको हेरी सबैलाई एकै साथ राखि छलफल गर्ने भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आह्वान गर्नुभएको संवैधानिक परिषद्को बैठक आज बस्दैछ । विहान ९ बजेका लागि बोलाइएको बैठक गत ३० मंसिर यताको पहिलो संबैधानिक परिषद्को बैठक हो ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम