१५ फाल्गुन २०८१, बिहिबार | Fri Feb 28 2025


‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐन’ संशोधन प्रस्ताव तयार पार्ने जिम्मेवारी लगानी बोर्डलाई

काठमाडौं । सरकारले ‘सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐन–२०७५’ लाई संशोधन गर्ने भएको छ । शुक्रबार बिहान बसेको लगानी बोर्डको बैठकले सो सम्बन्धि ऐन संशोधनका लागि प्रश्ताव तयार पार्न लगानी बोर्ड कार्यालयलाई अनुमति

समानुपतिक बन्दसूची संशोधन आजसम्म

काठमाडौं । आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची संशोधनको समय सीमा आज आइतबार सकिँदैछ । असोज २ र ३ गते निर्वाचन आयोगमा

सम्पती शुद्धिकरण सम्बन्धी चार वटा ऐन संशोधन गरिने

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव धनराज ज्ञवालीले सम्पती शुद्धिकरणको लागि सरकारले नेपाल ऐनमा चार वटा ऐन संशोधन गर्न लागेको बताउनुभएको छ । बुधबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले

नागरिकता विधेयक संविधान अनुकुल नभएको वेदुराम भुसालको टिप्पणी

सोमबार राष्ट्रियसभा बैठकमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ माथि छलफलका क्रममा बोल्दै राष्ट्रियसभा सदस्य भुसालले वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताका लागि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भनि संविधानले भने अनुरुप कानून बनाउनुपर्ने बताउनुभयो

द्वन्द्वपीडितको न्याय झन् जटिल बन्दै, संशोधित ऐनका दफा–दफामा पीडितको असन्तुष्टि

विधेयकले पीडक वा पीडितले आयोगसमक्ष मेलमिलापका लागि निवेदन दिएमा आयोगले पीडितको स्वतन्त्र सहमतिमा मानव अधिकार गम्भीर उल्लंघन बाहेकका घटनामा एक आपसमा मेलमिलाप गराउने प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति पनि पीडितहरूको असहमति छ ।

नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक संसदमा पेश

गृहमन्त्री खाँणले संविधानको धारा १० मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित नगरिने सुनिश्चतता प्रदान गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

सुदूरपश्चिमको बजेट संशोधन हुनुपर्ने कांग्रेसको अडान

प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेट संशोधनको माग गरिरहेका बेला आज (शनिबार) बसेको कांग्रेसको सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलको बैठकले बजेट संशोधन गर्नुपर्ने निर्णय गरेकाे हाे । त्यसाे नभए बजेट पारित गर्न साथ नदिने

सहकारी ऐन शंशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण

आगामी आर्थिक बर्ष ०७९/८० को बजेट सम्बन्धी सहकारी क्षेत्रका सरोकारवालासँग सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले सहकारी क्षेत्रसँग बाझिएका ऐन शंशोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभएको

सार्वजनिक खरिद नियमावली ११औं संशोधन मान्य छैन : नवनिर्वाचित अध्यक्ष सिंह

मुलुकमा विगत लामो समय देखि विकास निर्माणको ८० प्रतिशत काम एक दर्जन निर्माण कम्पनीको हातमा रहेकाले कामको समानुपातिक वितरणमा ठूला कम्पनीको हस्तक्षेप रोक्नका लागि नियमावली संशोधन माग गरिएको अध्यक्ष सिंहले

संविधान संशोधन गर या ऐन संशोधन गर

हरिविनोद अधिकारीस्थानीय निर्वाचनको कुरालाई लिएर मुलुक दुई ध्रुवमा बाँडिएको छ । स्थानीय निर्वाचनका बारेमा सरकारले नै स्पष्ट गर्ला के गर्न खोजेको र के भइरहेको हो ? सरकारको धारणा के देखिन्छ