काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमसीसीमाथि छलफल हुनु अघि सत्ता गठबन्धनमा आवद्व दुई दलका शीर्ष नेताहरुबीच छलफल भएको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का
काठमाडौं । अमेरिकी अनुदान सहयोग परियोजना (एमसीसी) सम्झौतामाथि आजदेखि प्रतिनिधिसभामा छलफल सुरु हुँदैछ । अमेरिकाले यही फागुन १६ गतेभित्र सम्झौता संसद्बाट टुंगो लगाउन यसअघि नै नेपाल सरकारलाई अल्टिमेटम दिईसकेको छ
संघीय संसद सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमले सार्वजनिक गर्नुभएको सम्भावित कार्यसूचीमा एससीसी सम्झौतामाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्ने उल्लेख गरिएको छ ।
भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले सत्ता गठबन्धन दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले एमसीसी पारित गर्न असहयोग गरेको भन्दै एमसीसी पारित गर्न एमालेको सहयोग मागेको एमाले नेता रिजालले बताउनुभयो ।
एमसीसी संसदमा पेश भइसकेका कारण यो संसदको विशेषाधिकारमा पर्ने तर्क गर्दै दरपीठ गरिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिनुभयो ।
जबरजस्ती टेबुल गरिए सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरिसकेको माओवादी पनि छलफलका लागि टेबुल गर्न लचक देखिएको थियो भने एकीकृत समाजवादीले यथास्थितिमा पारित नगर्ने तर छलफलका लागि टेबुल गर्ने निर्णय गरेको थियो
बैठकले एमसीसी जनताको भावना र राष्ट्रको हित अनुकूल हुनेगरी अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यसका लागि आवश्यक निर्णय लिने अधिकार पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयलाई दिएको छ ।
ओली संविधान विपरीत हिड्न खोजेको आरोप लगाउँदै उनलाई सत्ताबाट हटाएर गठबन्धनको सरकार बनाएका पाँच दल एमसीसीको विषयमा एक हुन नसक्दा सरकारको चाबी फेरि ओलीको हातमा पुग्ने देखिएको छ ।
यद्यपि, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्यसूचीको सन्दर्भमा छलफलका लागि विहान साढे ११ बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउनुभएको छ । उक्त बैठकमा सहमति जुटेमा भने एमसीसीको प्रस्ताव कार्यसूचीमा पर्नेछ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानूनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले थारु आयोगको प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम