काठमाडौं । सत्तारुढ दलहरुले पनि सरकारको सय दिनको कामबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने भएका छन् । बुधबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आह्वान गर्नुभएको बैठकमा सत्तारुढ दलका
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद राजकिशोर यादवले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रमलाई कन्फ्युजनहरुको संगालोको संज्ञा दिनु भएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सो नीति तथा
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्तापक्षले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराबिरुद्धको महाअभियोगमा सफाइ दिएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । आइतबार ओली निवास बालकोटमा बसेको एमाले सचिवालय बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग
असार १ गते सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले ३६ अर्ब भन्दा बढीको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । बजेट प्रस्तुतसँगै सरकारविरुद्ध उत्रिएका प्रदेशसभा सदस्यहरू बजेटमाथिको छलफलका लागि तयार भएनन्
चितवन । नेपाली काँग्रेसका उप–सभापति धनराज गुरुङले एमसीसीको विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै दोषी भएको बताउनुभयो । उहाँले एमसीसी सत्तामा हुँदा राष्ट्रघात नहुने अहिले सत्ताबाहिर हुँदा राष्ट्रघात हुने भन्दै कतै
संसदले कानुन बनाउन र जनताका आवाज मुखरित गर्न सकेको छैन । एमाले वर्तमान संसदलाई असफल बनाएर आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन सही प्रमाणित गर्ने दाउमा छ ।
नेपाल पक्ष अझै पनि एकताको प्रमुख बाधक केपी शर्मा ओली नै भएको ठहर गर्दै ओलीले आफ्ना अभिव्यक्ति र कार्यशैली सच्याउनुपर्नेमा अडानमा छ । जुन संस्थापन पक्षले सुरु देखि नै अस्वीकार
सरकार पक्षका सांसदहरूले भने सरकारलाई विजनेश अघि बढाउन नदिएको जिकिर गरेका छन् । आरोपप्रत्यारोपका बीच सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापित गरेको जनप्रतिनिधिमुलक संस्था प्रतिनिधिसभा निष्क्रिय बन्दै गएको छ ।
‘विधिको शासन मान्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले नैतिक दायित्व लिएर मार्ग प्रशस्त गर्नु पर्छ कि पर्दैन ?’, उहाँको प्रश्न छ ।
काठमाडौं, असोज १ । सरकारले संविधानतः गठन हुनुपर्ने संरचनाहरुलाई चलायमान बनाउन नसक्दा संवैधानिक निकायप्रतिको मर्ममाथि नै आघात पुगेको छ । नयाँ संविधान अभ्यासको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि न त ती
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम