काठमाडौं । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सरकारले सरकारी सञ्चार माध्यमहरुलाई सत्तारुढ दलहरुको मुखपत्र बनाएको आरोप लगाउनु भएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय,
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका जिल्ला कार्यालयहरुलाई जिल्ला प्रशासनअन्तर्गत गाभ्ने सरकारको प्रस्तावमा स्वयं सत्तापक्ष दलहरुले नै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट २०८०/०८१ मा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय
काठमाडौं । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा सत्तारुढ दलका सांसदहरु नै विश्वस्त छैनन् । सोमवारको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्ने क्रममा सत्तारुढ दलका सांसदहरुले नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम
‘बुधबार बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक सकिएको छ, ६ महानगर र ११ उपमहानगरमा दलिय गठबन्धनबीच सिट बाँडफाँटको टुंगो लागेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सम्पूर्ण पालिकामा पनि चुनावी तालमेल गर्ने सहमति भएको छ
सहमति अनुसार देशका ६ वटा महानगरपालिकामध्ये तीन वटा नेपाली कांग्रेस र एक/एक वटा नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपालका भागमा परेको छ ।
शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा जारी केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठक चलिरहेका बेला उहाँले सञ्चारकर्मीमाझ गठबन्धन दलले भने कुनै पनि अवस्थामा एमालेसँग चुनावी तालमेल गर्न नमिल्ने गरी शीर्ष तहमा सहमति
गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले सोमबार धनकुटामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै निर्वाचनका लागि संयूक्त कार्यक्रम बनाएर जाने बताएका हुन् ।
संविधानसभाका अध्यक्ष समेत रहनुभएका उपाध्यक्ष नेम्वाङले विगतमा पनि निर्वाचनमा जानेभन्दा डराउने गरेका केही साथीहरूले तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचन पनि पछि सार्ने खेल खेलिरहेको आरोप लगाउनुभयो ।
सोही अनुसार मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउन माओवादी केन्द्रको स्थायी समितिको बैठक पेरिसडाँडामा बसिरहेको छ भने कांग्रेसको पदाधिकारी बैठक पनि सिंहदरबारमा केहीबेरमा बस्दैछ ।
अदालतले फेरि एकपटक लोकतन्त्रको पक्षमा फैसला गर्ने अध्यक्ष दाहालको विश्वास छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै घोषणा गरिएको मध्यावधि निर्वाचनप्रति असहमति जनाउँदै उहाँले निर्वाचन हुने सम्भावना नभएको जिकिर गर्नुहुन्छ । संविधानसम्मत नभएकाले
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम