काठमाडौं, जेठ २८ । मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा छलफल गर्दै सभामुख अग्नि सापकोटाले बोलाएको बैठक सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी अोलीले गराएको संसद विघटन, अदालतमा रहेको मुद्दा र
काठमाडौं, जेठ २८ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठक शुरु भएको छ । संघीय संसद भवन नयाँ वानेश्वरको ल्होत्से हलमा भएको बैठकमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने शीर्ष नेता र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु
काठमाडौं । सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले आज प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका शिर्ष नेताहरुको बैठक आव्हान गर्नुभएको छ । सभामुखको सचिवालयका अनुसार शिर्ष दलहरुको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई समेत बोलाइएको छ ।
काठमाडौं, जेठ २६ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गर्ने हुनुभएको छ । सभामुख सापकोटाले शुक्रबार दिउँसो प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका
राष्ट्रिय जनमोर्चा, प्रदेश सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी र सचिवालयले सर्वोच्चको अन्तरिमक आदेशविरुद्ध भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेका हुन् । उनीहरूको निवेदनको पेशी बिहीबारलाई तोकिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौं, जेठ १३ । वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले पाँच महिनामा दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रधानमन्त्रीले संविधान र राष्ट्रमाथि अपराध गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनबारे सभामुख
काठमाडौं, जेठ १३ । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सभामुख अग्नि सापकोटाले संसद बैठक बोलाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनबारे सभामुख अग्नि सापकोटाले बोलाएको कानुनविद्हरुसँगको छलफलमा भट्टराईले
काठमाडौं । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संविधानविद्, कानुनी एवं न्यायिक क्षेत्रका विज्ञ विशेषज्ञहरुसँग परामर्श गर्न लाग्नु भएको छ । सभामुख सापकोटाले प्रतिनिधि सभाको जेठ ८ गते गरिएको विघटनका विषयमा संविधानविद्, तथा
काठमाडौं, जेठ ११ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटनका सन्दर्भमा पूर्वसभामुखहरूसँग छलफल गर्दै हुनुहुन्छ । दिउँसो १ बजेपछि संसद भवन बानेश्वरमा सापकोटाले पूर्वसभामुखहरूसँग छलफल गर्न लाग्नुभएको हो । सभामुखका
शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सभामुख सापकोटाले अहिले गरिएको विघटन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको २०७७ फागुन ११ गतेको फैसलाको विपरीत देखिएको बताउनुभयो ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम