२९ फाल्गुन २०८१, बिहिबार | Thu Mar 13 2025


सरकारको सधैँ पेल्ने नीति स्वीकार्न सकिँदैन : नाडा अध्यक्ष थापा

अध्यक्ष थापाले एलसी मार्जिनमा व्याजको व्यवस्था गर्न तथा कर्जाको ब्याज घटाउन माग गरिए पनि उल्टो कर्जाको ब्याज बढ्ने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा भएको बताउनुभयो । मौद्रिक नीतिको समीक्षाले सबै क्षेत्रमा

गठबन्धनको बैठक निष्कर्षविहीन, आइतबार फेरि बैठक बस्ने

सत्ता गठबन्धनको मुख्य दल कांग्रेस एमसीसी टेबुल गर्ने पक्षमा छ भने माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी विपक्षमा छन् । गठबन्धनकाे बिहीबार तीन घण्टा बसेकाे बैठक पनि निष्कर्षविहीन भएकाे थियाे

सत्ता गठबन्धन तीन घण्टे बैठक निष्कर्षविहीन, भोलि १० बजे अर्को बैठक बस्ने

‘आजको बालुवाटार बैठक सकियो,’ सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भन्नुभयो, ‘गठबन्धनका शीर्ष नेतृत्वको बैठक भोलि बिहान १० बजे बालुवाटार बोलाइएको छ ।’

तीन जना एआईजी थप गर्ने सरकारकाे निर्णय

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एआईजी थप गर्ने निर्णय गरेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

माग पूरा नभएसम्म अवरोध कायमै रहन्छ : एमाले

आफ्नो माग न्यायोचित सम्बोधन नभएसम्म प्रतिनिधिसभामा पेश हुने कुनै पनि प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिने वा मतदानमा सहभागी हुने वातावरण नै एमालेले बन्न नदिने उहाँको भनाइ छ ।

गण्डकी प्रदेशमा भोलि सार्वजनिक बिदा

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सरकार स्थापना दिवसको अवसरमा फागुन ४ गते प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको आन्तरिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव यामप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपा र सरकारबीच छलफल, सहमति कार्यान्वयन बटमलाइन

सरकारका तर्फबाट पनि अहिलेसम्म थुनामा रहेका नेकपाका कार्यकर्ता र मुद्दाको विवरण वार्तामा प्रस्तुत भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।

फागुने १ गते मधेश प्रदेशमा सार्वजनिक बिदा

तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी ले सशस्त्र विद्रोह सुरू गरेको दिनको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष फागुन १ गते माओवादीले जनयुद्ध दिवस मनाउँदै आएको छ ।

३२ सहसचिवको सरुवा (सूचीसहित)

शुक्रबार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै ३२ जना सहसचिवको सरुवा तथा पदस्थापन गरेको हो ।

एमसीसी विवाद : समर्थन र विरोधमा नारा लागिरहँदा सरकारी ढुकुटीबाट ५ अर्ब स्वाहा

तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसी परियोनाका निर्देशक जोनाथन नाशले सेप्टेम्बर १४, २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको सम्झौता अहिलेसम्म अगाडि बढ्न नसके पनि सरकारी ढुकुटीबाट पाँच अर्बको हाराहारीमा खर्च भइसकेको छ