संसदीय शासन व्यवस्थामा सामान्यतयाः नयाँ सरकार गठन भएको ९० दिन अर्थात ३ महिना ‘हनिमुन पिरियड’ भन्ने गरिन्छ । यो अवधिलाई सरकारको गति मापन गर्ने अवधिका रूपमा पनि लिइन्छ ।
गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउँदा गलत नजिर बस्ने खतरा पनि उत्तिक्कै छ । यसले मन्त्री बनेका स्वयं, सरकार, सत्तारुढ दल र न्यायपालिकालाई समेत विवादमा तानेको छ ।
झाँक्रीले पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र सहरी विकासमध्ये एक पाउने हुनुभएको छ । किसान श्रेष्ठलाई दिइने भनेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने फेरिएको छैन ।
प्रवक्ता ज्ञवालीले अदालतको परमादेशबाट स्थापित भएको सरकार विभिन्न स्वार्थहरूको अपवित्र गठबन्धन भएकाले लामो समससम्म नटिक्ने जिकिर गर्नुभयो ।
नेता बस्नेतले अहिले एमाले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भएको दावी गर्दै एमाले कमजोर भएको सोच राख्नु कांग्रेस र माओवादीका लागि महाभुल हुने तर्क गर्नुभयो ।
विश्व बैंकले साउथ एसिया इकोनोमिक फोकस सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी गराएको हो । सामाजिक दूरी कायम गर्दै आर्थिक गतिविधिलाई निरन्तरता नदिने हो भने आर्थिक संकट अझ गहिरो बन्न सक्ने विश्व
काठमाडौं । सरकार गठनको ८७ दिनपछि आज मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउने भएको छ । मन्त्रालय भागवण्डा लगायतका विषयमा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुबीच सहमति जुटेपछि सरकारले आज पूर्णता पाउने भएको हो । मंगलबार
भारतीय जनता पार्टीका वैदेशिक मामिला विभाग प्रमुख विजय चौंथाइवालेको निमन्त्रणामा भारत जान लागेको प्रतिनिधिमण्डलमा नेताहरू उदयशमशेर जबरा र अजय चौरसियासमेत रहनु भएको छ ।
यस्तै, बैठकले नेपाल प्रशासन सेवा तर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी पदमा सहसचिव रविलाल पन्तलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यसैगरी बैठकले पार्टीको तर्फबाट मन्त्री बन्नेहरूको नामावली टुंगो लगाउने जिम्मेवारी अध्यक्ष यादवलाई नै दिएको छ ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम