२ चैत्र २०८१, शनिबार | Sat Mar 15 2025


अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेको सबै राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णय

‘मन्त्रिपरिषद्ले राजनीति तवरबाट नियुक्ति भएका सबै राजदूताहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको छ,’मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो ।

अझै भेटिएन एमाले र सभामुखको चिसाेपनाकाे ओखती

अघिल्लो सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले साउनमा बजेट सम्बन्धी तीनवटा अध्यादेश संसदमा टेबल गर्नुभएको थियो ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, विरोध प्रदर्शन गर्न पाइने

गत २० भदौमा गृह मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै छिमेकी राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीको पुत्ला दहन गर्ने तथा नाराबाजी र जुलुस प्रदर्शन भइरहेको भन्दै यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुनेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको

सरकारले खर्बौं रूपैयाँ तलमाथि हुनेगरी करका दर हेरफेर गर्यो– केपी ओली

चुनावमा जाँदा प्रतिगमन भनेर वर्तमान गठबन्धन पन्छिएको भन्दै उहाँले १४ महिनापछि बाध्यकारी रूपमा चुनाव गर्नुपर्ने र चुनावपछि यो गठबन्धन फ्रिजबाट निकालिएको आइसको डल्ला जस्तै पग्लिने बताउनुभयो ।

सरकारको १५ सुधारका काम सार्वजनिक, कुलमान घिसिङ र विश्व पौडेलको नियुक्ति महत्वपूर्ण उपलब्धि

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तीव्र आलोचना भएपछि आलोचनालाई मत्थर पार्न भन्दै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सरकारले गरेका महत्वपूर्ण कामको सूची सार्वजनिक गरेको छ । पछिल्लो समय मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन नसकेको, एमसीसी

दुई महिनामा डेढ खर्ब बढी राजस्व संकलन, १० खर्ब ५० अर्ब राजस्व संकलन गर्ने सरकारको लक्ष्य

काठमाडों । सरकारले दुई महिनाको अवधिमा डेढ खर्ब बढी राजस्व संकलन गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा १ खर्ब ६८ अर्ब ५७ करोड

आगामी चुनावमा एमाले पहिलो पार्टी हुन्छ– केपी ओली

ओलीले बजेट पारित गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभयो । सभामुखको पनि आलोचना गर्दै उहाँले सरकार बजेट खर्च गर्न नमिल्ने अवस्थामा पुगिसक्दा असोज ४ गतेसम्म संसद बैठक ४ गतेसम्म स्थगित

सरकारले बजार व्यवस्थित गर्न दिए पुष्प व्यवसाय छिट्टै लयमा फर्किने व्यवसायीको विश्वास

२०७५/०७६ मा साढे २ अर्बको टर्न ओभर गरिरहेको पुष्प व्यवसायले ०७७/०७८ मा आउँदा १ अर्ब ६३ करोडमा खुम्चिएको छ ।

‘बजेट होलिडे’ले सरकारको अक्षमता देखिएकाे एमालेको टिप्पणी

पुरानै अध्यादेशलाई निरन्तरता दिने वा प्रतिस्थापनको प्रक्रिया जारी राख्ने दुविधामा परेको सरकारले सदन चलिरहेको बेला अध्यादेश नल्याउने बताइसकेको छ ।

आफ्ना माग सम्बोधन गरेर संसद चलाउन सरकार र सभामुखलाई एमालेकाे ध्यानाकर्षण

सरकारको गलत निर्णयका कारण विकास बजेटमा कटौती गर्ने र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च वृद्धि गर्ने गलत बाटो अवलम्बन गरेको एमालेको आरोप छ ।