३ चैत्र २०८१, आइतबार | Sun Mar 16 2025


भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसहित ३७ देशका सरकार प्रमुख ‘प्रेस स्वतन्त्रताका शिकारी’ का रुपमा चित्रित

वर्ष २०२१ को विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचांकमा भारत १८० देश मध्ये १४२ औँ स्थानमा छ । भारतको तुलनामा नेपालको अवस्था राम्रो देखिएको छ । नेपाल यो सूचीमा १०६ नम्बरमा छ

अदालतको आदेश मान्दै नमान्ने पाँच मन्त्रीमण्डलकाे सरकार !

सरकारले पेश गरेको नागरिकता अध्यादेश संविधानको धारा १०५ र १२८ को ४ तथा राष्ट्रियसभा नियमावली २०७५ को नियम २१ (ग) विपरित रहेको संविधानविद्हरूको जिकिर छ ।

लुम्बिनी सरकारकी मन्त्रीले दिइन् राजीनामा

भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीले पार्टीले सरकारको समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा राज्यमन्त्रीको पदमा बसिरहन उचित नठानेर राजीनामा दिएको राजीनामा पत्रमा उल्लेख छ ।

अदालतकै कारण अस्थिरता आएको सरकार पक्षकाे दाबी, ७६(५)मा जाँदा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुनपर्ने तर्क

संवैधानिक इजलासले बहसका लागि सरकार पक्षका कानून व्यवसायीलाई दिएको १४ घण्टा मध्ये अब ७ घण्टा ५५ मिनेट बाँकी छ । बुधबार पनि सरकारका पक्षबाट सह–महान्यायाधिवक्ताहरूले बहस गर्नेछन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धीको रिटमा आज पनि सुनुवाइ, सरकारी वकिलले ४ घण्टा २० मिनेट बहस गर्ने

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी परेका रिट निवेदनमाथि आज पनि सरकारी वकिलहरुले बहस गर्दैछन् । उनीहरुका लागि चार घण्टा २० मिनेट समय दिइएको छ । सरकारको तर्फएबाट आज नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद

सुदूरपश्चिम सरकारको बजेट बहुमतले पारित

कैलाली । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र एमाले ओली समूहको असहमतिका बीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट पारित भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक

निजी क्षेत्रको आक्रोश, ‘खोप अभियानलाई तीव्रता दिनुस्, घरभित्र थुन्नुमात्र समाधान होइन’

उद्योपति विनोद चौधरीले सरकार भ्याक्सिन ल्याउन गम्भीर नदेखिनुले आशंका उत्पन्न भएको बताउनुभयो । बजेट समेत ‘छुट्याउने तर विचौलिया राखेर भ्याक्सिनमा चलखेल गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको चौधरीले टिप्पणी गर्नुभयो ।

संघले प्रदेश–प्रदेशबीच द्वन्द्व निम्त्याउन खोजेको मुख्यमन्त्री पोखरेलको आरोप

यसअघि गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र अर्थमन्त्री किरण गुरुङले पनि कालीगण्डकी डाइभर्सन कुनै हालतमा हुन नदिने अडान राख्नुभएको थियो ।

कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई सोध्यो–जातीय विभेदको प्रश्नमा मन्त्रीको व्यवहार स्वेच्छाचारी कि राज्यकै संलग्नता ?

काठमाडौं, असार ११ । नेपाली कांग्रेसले सरकारका मन्त्री मुछिएको एक घटनामा प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक रुपमा स्पष्टीकरण मागेको छ । जातीय विभेद गरिएको भन्ने आरोपमा जोडिएको हालैको एक घटनाका सम्बन्धमा सरकारका मन्त्री

यो गठबन्धन संविधानको रक्षाका लागि हो, प्रधानमन्त्रीको संघर्षका लागि होइन– अध्यक्ष दाहाल

उहाँले संविधानको रक्षा गर्दै समयानुकुल परिमार्जन गर्दै लैजाने उद्देश्यमा केन्द्रीत रहेर गठबन्धन बनेको बताउनुभयो । अहिलेको संघर्ष प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने नभई राष्ट्रको हितको पक्षमा उभिने र नउभिने बीचको रहेको