वर्ष २०२१ को विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सूचांकमा भारत १८० देश मध्ये १४२ औँ स्थानमा छ । भारतको तुलनामा नेपालको अवस्था राम्रो देखिएको छ । नेपाल यो सूचीमा १०६ नम्बरमा छ
सरकारले पेश गरेको नागरिकता अध्यादेश संविधानको धारा १०५ र १२८ को ४ तथा राष्ट्रियसभा नियमावली २०७५ को नियम २१ (ग) विपरित रहेको संविधानविद्हरूको जिकिर छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीले पार्टीले सरकारको समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्थामा राज्यमन्त्रीको पदमा बसिरहन उचित नठानेर राजीनामा दिएको राजीनामा पत्रमा उल्लेख छ ।
संवैधानिक इजलासले बहसका लागि सरकार पक्षका कानून व्यवसायीलाई दिएको १४ घण्टा मध्ये अब ७ घण्टा ५५ मिनेट बाँकी छ । बुधबार पनि सरकारका पक्षबाट सह–महान्यायाधिवक्ताहरूले बहस गर्नेछन् ।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी परेका रिट निवेदनमाथि आज पनि सरकारी वकिलहरुले बहस गर्दैछन् । उनीहरुका लागि चार घण्टा २० मिनेट समय दिइएको छ । सरकारको तर्फएबाट आज नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद
कैलाली । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र एमाले ओली समूहको असहमतिका बीच सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट पारित भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक
उद्योपति विनोद चौधरीले सरकार भ्याक्सिन ल्याउन गम्भीर नदेखिनुले आशंका उत्पन्न भएको बताउनुभयो । बजेट समेत ‘छुट्याउने तर विचौलिया राखेर भ्याक्सिनमा चलखेल गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको चौधरीले टिप्पणी गर्नुभयो ।
यसअघि गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र अर्थमन्त्री किरण गुरुङले पनि कालीगण्डकी डाइभर्सन कुनै हालतमा हुन नदिने अडान राख्नुभएको थियो ।
काठमाडौं, असार ११ । नेपाली कांग्रेसले सरकारका मन्त्री मुछिएको एक घटनामा प्रधानमन्त्रीसँग सार्वजनिक रुपमा स्पष्टीकरण मागेको छ । जातीय विभेद गरिएको भन्ने आरोपमा जोडिएको हालैको एक घटनाका सम्बन्धमा सरकारका मन्त्री
उहाँले संविधानको रक्षा गर्दै समयानुकुल परिमार्जन गर्दै लैजाने उद्देश्यमा केन्द्रीत रहेर गठबन्धन बनेको बताउनुभयो । अहिलेको संघर्ष प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने नभई राष्ट्रको हितको पक्षमा उभिने र नउभिने बीचको रहेको
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम