विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानतः प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा हुने मन्त्रिपरिषदको गठन एवं विस्तारको विषयमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई असान्दर्भिक रुपमा जोडेर अतिरञ्जित एवं भ्रामक समाचार प्रकाशन हुनु अत्यन्तै दुःखद र खेदजन्य विषय हो ।’
काठमाडौं, असोज १७ । सर्वोच्च अदालतले परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काविरुद्धको मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधिश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले परराष्ट्रमन्त्री खड्काको शपथ बदर गर्नुपर्ने माग गरी दायर
यसअघि भदौ १६ गते मुद्दाको पेशी संवैधानिक इजलासमा चढेको थियो । त्यतिबेला पनि सो मुद्दाको सुनुवाइ ‘हेर्न नमिल्ने’मा राखिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतमा पेशी तोक्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई हुन्छ । पेशीको बारेमा थुप्रै प्रश्न उठेपछि सर्वोच्च आफैँले बनाएका समितिको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ नगर्दा नै राम्रो होला ।
गत २० भदौमा गृह मन्त्रालयले एक सूचना जारी गर्दै छिमेकी राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीको पुत्ला दहन गर्ने तथा नाराबाजी र जुलुस प्रदर्शन भइरहेको भन्दै यस्ता गतिविधिमा संलग्न हुनेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको
काठमाडौं, भदौं २८ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आफूलाई संलग्न गराई सुनुवाई गर्न माग गर्दै सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले पुरक निवेदन दिनुभएको छ । न्यायाधीश हरि फुँयालको
काठमाडौं । माधवकुमार नेपाल सहित १४ सांसदलाई गरेको कारबाही कार्यान्वयनको माग गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दायर गरेको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ । न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की
काठमाडौं, भदौ २४ । नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेशका सांसद नरोत्तम वैद्यले दायर गरेको रिट सर्वाेच्चले
काठमाडौं, भदौ २३ । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका दुई जना प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूले एमाले विभाजन भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी मा जान पाउँ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन् । एमाले सांसदहरू
दिपेन्द्र अधिकारी काठमाडौं । प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने उपयुक्त थलो प्रतिनिधि सभा नै हो । तर, पछिल्लो पटक संविधानको प्रावधानको ख्यालै नराखी सत्तामा टिकिरहने तिकडमबाजीका कारण सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम