सोमबार अपरान्ह विज्ञप्ति निकालेर देउवाले देश र जनताको हितमा संयम र एकताका साथ समर्पित भएर कार्य गर्न फैसलाले अझै जिम्मेवार बनाएको उल्लेख गर्नुभयो ।
काठमाडौं, असार २८ । नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला संविधान र संसदीय शासन व्यवस्थाको मर्म विपरीत भएको टिप्पणी गरेको छ
काठमाडौं, असार २८ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला इतिहासमै महत्वपूर्ण परिघटना भएको दावी गर्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलालगत्तै प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष दाहालले
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजालासमा रिट निवेदक शेरबहादुर देउवाको पक्षबाट ३५ वरिष्ठ अधिवक्तासहित २ सय ६७ जना अधिवक्ताले बहस
काठमाडौं, असार २८ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई ऐतिहासिक भन्दै यसबाट विधिको शासन बचेको टिप्पणी गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको संसद विघटन बदर गर्ने
सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको हो । पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले सोमबार दिउँसो यस्तो आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित
सर्वोच्चको फैसलापछि प्रतिक्रिया दिँदै थापाले राजनीतिक फैसला भन्दै कार्यान्वयनमा जटिलता आउने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले भोलि साँझ ६ बजेसम्म शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र साउन तीन गते अपरान्ह पाँच बजेसम्म प्रतिनिसभाको बैठक बोलाउन परमादेश जारी गरेलगत्तै एमालेको भातृ संगठन युवासंघले
काठमाडौं, असार २८ । सर्वोच्च अदालतले असार २९ गते मंगलबार अर्थात् भोलि बेलुका ७ बजेसम्म प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । सोमबार लामो प्रतीक्षाको
काठमाडौं, असार २८ । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्णय बदर गर्ने फैसला गरेको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाशले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा निवेदक शेरबहादुर देउवासहितको पक्षमा