यदि, ७६(५) पनि दलकै आधारमा चयन हुने भए त त्यो धाराकै औचित्य रहन्न, श्रीमान् । ७६(३) को प्रयास असफल भएपछि ७६(५) तिर जाँदैन, फेरि ७६(२) तिर उक्लिन्छ प्रक्रिया ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री नियुक्ति र संसद् विघटनसम्बन्धी मुद्दामा आज सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट बहस सकिएपछि जवाफी बहस हुने भएको छ । सभामुखका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्यामप्रसाद खरेल, लभकुमार मैनाली, उपेन्द्रकेशरी
खरेलले जवाफ दिँदै भन्नुभयो, ‘मेरो दलको सांसद्ले अर्कोलाई समर्थन गरेको छ, भोलि म त्यसलाई कारबाही गर्न सक्छु भनेर दलले राष्ट्रपतिलाई पत्र पठाएको छ ।’ खरेलको जवाफ लगत्तै राणाले प्रतिप्रश्न गर्दै
नेपालमा पनि शासन–सत्तामा पुगेपछि म नै राज्य हूँ भन्ने मानसिकता पाल्ने र मुलुकको ढुकुटी दोहन गर्नेहरुमाथि अदालतले आफूसमक्ष आएका मुद्दामार्फत् कानुनको डण्डा बर्साउनु अत्यावश्यक भइसकेको छ । संविधान र कानुनले
यस्तै राणाले ललित बस्नेतले पेश गरेको लिट्रेचरको विषय निकाल्दै प्रश्न गर्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्री बन्न सांसदको हस्ताक्षर भए पुग्छ भन्ने छ, सांसदको हस्ताक्षर भए अरू केही चाहिँदैन भन्ने छ नि ?’
वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले संविधानको धारा ७६ (२) र ७६ (५) दुवै स्वतन्त्र प्रयोजन नभई दलीय नियन्त्रणभित्रकै व्यवस्था भएको जिकीर गरेपछि सवाल–जवाफ भएको हो ।
काठमाडौं, असार १६ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गराएको प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा सरकारी कदमको प्रतिरक्षामा उत्रिएका कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदमको बचाउ गरेका छन् । बहसमा
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन बिरुद्ध परेको रिटमा संवैधानिक इजलासमा सरकारी वकिलको बहस आज पनि जारी छ । आज सरकार पक्षबाट बहस शुरु गर्दै सह–न्यायाधिवक्ता गोपालप्रसाद रिजालले विश्वासको मत पाउँदिन भन्ने
संवैधानिक इजलासले बहसका लागि सरकार पक्षका कानून व्यवसायीलाई दिएको १४ घण्टा मध्ये अब ७ घण्टा ५५ मिनेट बाँकी छ । बुधबार पनि सरकारका पक्षबाट सह–महान्यायाधिवक्ताहरूले बहस गर्नेछन् ।
अदालतले गर्दाखेरि यो सबै अस्थिरता आयो, अदालतको फैसलाका कारण यो सब भयो भन्ने ठ्याक्कै यो शब्द त परेको छैन तर प्रश्तुतिचाहिँ त्यस्तै भयो, तपाईंहरुको बहस नोटमा पनि त्यही कुरा उल्लेख
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम