१ चैत्र २०८१, शुक्रबार | Fri Mar 14 2025


राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई सरकार बन्न सक्ने आधार नभएकाे निर्णय गर्ने अधिकार कहाँ छ- शम्भु थापा

काठमाडौं। वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सरकार बन्न सक्ने नसक्ने जाँच गर्ने प्रतिनिधिसभामा नगएर आफै निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई नभएको जिकिर गर्नु भएको छ । निवेदक शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट

ओलीबाहेकलाई प्रधानमन्त्री बन्नै नदिने दुराशय देखियोः वरिष्ठ अधिवक्ता यादव

काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले राष्ट्पति विद्यादेवी भण्डारीले प्रायोजित रुपमा सरकार बनाउन नचाहेर संसद विघटन गरेको बताउनु भएको छ । संसद विघटनसम्बन्धी रिट निवेदक कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका तर्फबाट

इजलासका न्यायाधीशका विषयमा प्रश्न नउठाउन न्यायाधीश खतिवडाको आग्रह

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा सुनुवाइका लागि गठित संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश ईश्वरी प्रसाद खतिवडाले इजलासका न्यायाधीशका विषमा प्रश्न नउठाउन आग्रह गर्नु भएके छ । इजलास निरन्तर हुने

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई सुरु

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाई सुरु भएको छ । यसअघि लगातार दुई दिन स्थगित भएको सुनुवाई आजबाट सुरु भएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा आफूसँगैं न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की,

प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धीको मुद्दामा आज सुनुवाई हुँदै

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्वको मुद्वामा आज सुनुवाई हुँदैछ । यसअघि लगातार दुई दिन स्थगित भएको सुनुवाई आजबाट सुरु हुन लागेको हो । संवैधानिक इजलासमा हुने सुनुवाई आजका लागि पुरक पेशीमा

मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनबारे सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, सरकारसँग लिखित जवाफ माग

काठमाडौं, जेठ २५ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद पुनर्गठनसम्बन्धमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलाशले पुनर्गठन गरेका सम्बन्धमा सरकारसँग लिखित

सरकार गठन विरुद्धका रिटमा आज सुनुवाइ हुँदै, अन्तरिम आदेश जारी गरे नवनियुक्त मन्त्रीहरुको पद जाने

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिटमाथि आज सुनुवाइ हुने भएको छ । संसद विघटन गरी निर्वाचनको घोषणा गरेर कामचलाउ बनेको सरकारले संविधानविपरीत

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने फैसला

सोही मुद्दामा न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र कुमार चुंडालको संयुक्त इजलासले रिटसम्बन्धी अन्य निवेदन दर्ता भए नभएको हेरी सबैलाई एकैसाथ छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

अनलाइन व्यवसाय नरोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

काठमाडौं, जेठ २४ । सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञाको अवधीमा अनलाइन व्यावसाय नरोक्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधिश कुमार चुँडाल र सपना प्रधान मल्लको ईजलासले अनलाइन माध्यमबाट हुने

मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा पाँच वटा रिट दर्ता

वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताहरू कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, सीतादेवी श्रेष्ठ, शालिकराम सापकोटा र राजकुमार सुवालले मन्त्रिपरिषद्विरुद्ध रिट निवदेन दर्ता गर्नुभएको हो ।