१ चैत्र २०८१, शुक्रबार | Sat Mar 15 2025


बहसका लागि समय निर्धारण, १० मिनेटमा बहस सक्नुपर्ने

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेका रिट निवेदनको सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्नका लागि अधिवक्ताहरूकाे लागि समय निर्धारण गरिएको छ । प्रधानन्यायाधीश

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि आजदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर सम्बन्धी सबै रिट निवेदनमाथि आजदेखि सवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले हिजो प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्धका १९ वटा रिटलाई

संसद विघटनविरुद्धका रिटमाथि सुनुवाइ शुरु, प्रधानन्यायाधीश वकीलका तर्क सुन्दै

काठमाडौं, जेठ १३ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेका रिटहरुको सुनुवाइ शुरु भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको बेन्चमा परेका १९ रिटमाथि सुनुवाइ थालिएको हो । रिटहरुको सुनुवाई प्रधानन्यायाधीश

पत्रकारलाई धम्क्याउने कार्य तत्काल रोकियोस्ः एमनेष्टी इन्टरनेशनल

काठमाडौं, जेठ १२ । एमनेष्टी इन्टरनेशनलले पत्रकारलाई धम्क्याउने कार्य तत्काल रोक्न ध्यानाकर्षण गराएको छ । समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारद्वय राजन कुर्ईकेल र नारायण अमृतलाई माफी माग्न दबाब दिइएकोमा आपत्ति जनाउँदै

संसद विघटनविरुद्धको रिटमा बिहीबार र शुक्रबार पेशी तोकियो

काठमाडौं, जेठ ११ । संसद विघटनको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा ३० वटा रिट दर्ता भएका छन् । तीमध्ये १९ वटा रिट साधारण इजलासमा र ११ वटाको संवैधाानिक इजलासमा सुनुवाइको माग गरिएको

प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा, कारबाही भए एक वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना

काठमाडौं, जेठ ११ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा परेको छ । संसद विघटन सम्बन्धि सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते गरेको फैसला नमानी फेरी संसद विघटन गरेको भन्दै

न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धिमा पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध छौं : सर्वोच्च अदालत

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले न्यायापालिकाप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धिमा पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ । सोमबार इमेजखबरमा प्रकाशित ‘प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशबीच बालुवाटारमा छलफल…’ शीर्षकको समाचारमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै अदालतले न्यायपालिका आम

देउवासहित १४६ सांसदको रिटमाथि आज सुनुवाइ नहुने, पेशीमै चढेन मुद्दा

काठमाडौं, जेठ ११ । शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा १४६ सांसदले हालेको रिटमा आज सुनुवाई नहुने भएको छ । देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधव, नेपाल, उपेन्द्र यादवसहित विघटित

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध २८ रिट दर्ता, देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन मात्र २४ वटा

यसअघि पुस ५ गते भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा बहस गर्न सर्वोच्चमा १३ वटा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले २ महिना लामो बहसपछि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसला गरेको थियो

संसद विघटनविरुद्धको रिटमा विपक्षीहरुले उठाए मुलभूतरुपमा यी तीन प्रश्न

काठमाडौं, जेठ १० । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको संसद विघटनविरुद्ध रिट बोकेर सर्वोच्च अदालत पुगेका विपक्षी दलका नेताहरुले मुलभूत रुपमा तीन प्रश्न उठाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले संसद