आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गर्नुभएको थियो ।
रिट निवदेनमा कांग्रेसका ६१, माओवादी केन्द्रका ४८, नेकपा एमाले माधवकुमार नेपाल पक्षका २५, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव पक्षक १२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी एक सांसदले हस्ताक्षर गर्नुभएको नेपाल पक्षका नेता
यद्यपि ती नेताले साथ छाडेको नेता रावलको संकेत छ । रावलले नेताको नाम खुलाउन चाहनुभएन । यसअघि नै योगेश भट्टराईले नेपाल समूह छाडिसकेका छन् ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसलगायत विपक्षी ५ दलका सांसदहरू आज सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन् । कांग्रेस, नेकपा माओवादी, नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्ष, जनता समाजवादीको बाबुराम भट्टराई–उपेन्द्र यादव पक्ष र
‘….धारा ७६ को उपधारा (१), (२), (३) र (५) को समग्र बनोटलाई हेर्दा प्रधानमन्त्री नियुक्तिमा एकपछि अर्को प्रक्रिया अभ्यासगत रुपमा प्रतिनिधि सभाभित्र क्रियान्वयन हुँदै गई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेको वा
काठमाडौं, जेठ ९ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध रहेका विपक्षी गठबन्धन सोमबार मात्र सर्वोच्च अदालत जाने भएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सोमबार बिहान
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पुनस्र्थापना गरेको संसदको दोस्रो पटकको विघटन सार्वभौम जनतामाथि गरिएको निरंकुश र अधिनायकवादी डकैती भएको विद्यार्थीले बताएका छन् । संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलनले संयुक्त वकतव्य जारी गदै संसद
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मिलेमत्तोमा अपारदर्शी ढङ्गले अहिलेको राजनीतिक प्रणालीमै प्रहार भइरहेकाले अब राष्ट्रपति भण्डारीलाई महाअभियोग लगाउनेसम्मको कदम चाल्नु पर्ने राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यको मत छ ।
अदालतले फेरि एकपटक लोकतन्त्रको पक्षमा फैसला गर्ने अध्यक्ष दाहालको विश्वास छ । प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै घोषणा गरिएको मध्यावधि निर्वाचनप्रति असहमति जनाउँदै उहाँले निर्वाचन हुने सम्भावना नभएको जिकिर गर्नुहुन्छ । संविधानसम्मत नभएकाले
राष्ट्रपतिको आह्वानले संविधानको उल्लंघन भइ संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्ने हुँदा रिट निवेदनको टुंगो नलागे सम्म सो प्रक्रिया अघि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्न अग्राधिकार समेत रिटमा माग गरिएको छ
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम