सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले रिट निवेदन क्वारेन्टीका रूपमा छुट्टै राखिएको भन्दै दर्ताको प्रक्रिया सुरुनै नभएको जानकारी दिनुभयो । अबको केही समयपछि रिट निवदेनको दर्ता प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।
‘जिल्ला अदालतले कुनै समयमा दोषी ठहर गरेको व्यक्तिलाई, उच्च र सर्वोच्च अदालतले निर्दोष भनेर सावि गरेको उदाहरण पनि हामीमाझ छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तत्काल अदालतमा रहेको बेन्चलाई जे ठिक लाग्यो उसले
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्ने तयारी गरिएको छ । संविधानको धारा ७६(५) बमोजिम सरकार गठनको आव्हानको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट
धारा ७८ ९१० अनुसार नियुक्त मन्त्रीले सपथ खाएको ६ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता लिनुपर्ने अवस्था देखिँदा निज प्रत्यर्थीहरूलाई पुनः दोस्रो पटक नियुक्त गरिएको कार्य प्रथम दृष्टिमा नै संविधानको धारा ७८को
काठमाडौं । गैर सासंसदलाई मन्त्री पदमा पुनः नियुक्ति गरेको भन्दै बदर गर्न माग गर्दै दायर गरेको रिट फेरी प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शमशेर जबराकै ईजलासमा पेशी तोकिएको छ । अधिवक्ता कपील देब
अदालतमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै अधिवक्ताहरू कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका हुन् । दुवै रिटमा पुनः नियुक्ति रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।
अधिवक्ता खतिवडाले अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लागाउन अन्तरिम आदेश माग गरेको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चले बन्दाबन्दी तथा निषेधज्ञा पूर्ण रुपमा खुलेपछि पनि बाटोको म्याद बाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन समेत आदेश गरेको छ ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमणबाट नागरिकलाई बचाउन माग गर्दै दर्ता भएको रिटमा ७ बुँदे अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश दिप कुमार कार्कीको एकल ईजलासले संक्रमितको उपचारको लागि
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सपथग्रहण बदर गरी पुनः सपथ गराउन माग गर्दै परेका रिटहरुमाथिको सुनुवाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासमा हुने भएको छ । राणाले यो मुद्दाको
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम