काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सुनुवाइका लागि अदालतको आदेशानुसार समावेशी बनाउने उद्देश्यले अदालतका सहयोगीमा वरिष्ठ अधिवक्ता गीता पाठकको नाम सिफारिश गरेको छ । सर्वोच्च अदालत बारको
मीरा बस्नेतकाठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सभामुख अग्नी सापकोटाले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुको कारण माग गरेको छ । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्नुको कारणबारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा लखित जवाफ पेश गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ६६
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन राजनीतिक विषय भएकाले रिट निवेदन खारेज गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गरी निर्वाचनमा जाने विषय नितान्त राजनीतिक विषय भएकाले राजनीतिक
काठमाडौं । राष्ट्रपति कार्यालयले प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले मागेको लिखित जवाफ आज बुझाउँदै छ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका कार्यालयलाई लिखित जवाफ पेश गर्न
मीरा बस्नेतकाठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको रिटको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदातलले झिकाएको ५ सदस्यीय एमीकस क्युरीले पूर्णता पाएको छ । शुक्रबार सर्वोच्च बारले आफ्ना प्रतिनिधि पठाएपछि एमिकस क्युरीले पूर्णता पाएको
काठमाडौं, पुस १७ । सर्वोच्च अदालतले उखु किसानलाई एक महिनाभित्र क्रेता वा उद्योगबाट भुक्तानी दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले एक महिनाभित्र अनिवार्य रुपमा
काठमाडौं, पुस १६ । नेपाल बार एशोसिएसनले संसद विघटनसम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतलाई राय दिन तीन जना कानुनविद चयन गरेको छ । नेपाल बारको बिहीबार बसेको बैठकले वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की,
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मुद्दाको छिनोफानो गर्ने गहन जिम्मेवारी न्यायालयको काँधमा पुगेको छ । संसद विघटन विरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश नदिएको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको अहिलेसम्मको कछुवा गति
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम