२७ फाल्गुन २०८१, मंगलबार | Tue Mar 11 2025


सर्वोच्च अदालतद्वारा जग्गा कित्ताकाट फुकुवाको सरकारी निर्णय खारेज

काठमाडौं, मंसिर २३ । सर्वोच्च अदालतले जग्गा कित्ताकाट गर्न रोक लगाइदिएको छ । सरकारले खुला गरेको जग्गाको कित्ताकाटको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको हो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश

न्यायालयको सुधार सर्वोच्च अदालतबाटै हुनुपर्छः न्यायाधीश रावत

काठमाडों । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह रावतले न्यायालयको सुधार सर्वोच्च अदालतबाटै हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । न्यायपालिकामा हुन सक्ने भ्रष्टाचार वा विचौलियाबाट हुन सक्ने विचलनजन्य कार्यहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायको

मुलुकको नाम ‘नेपाल’ मात्र राख्ने निर्णय किन गरेको ? : सर्वोच्च अदालत

काठमाडौं, मंसिर १८ । सर्वोच्च अदालतले देशको नाम ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ हटाएर ‘नेपाल’ मात्र लेख्ने सरकारको निर्णयविरूद्ध कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश मीरा खड्काको इजलासले बिहीबार

संघीय सरकारविरुद्ध प्रदेश २ ले हाल्यो सर्वोच्चमा रिट, अधिकारक्षेत्र मिचेको आरोप

काठमाडौं, मंसिर १८ । प्रदेश नम्बर २ को सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । केन्द्र सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै प्रदेश २ सरकारले सर्वोच्चमा

सडक विस्तारपीडित संघर्ष समितिद्वारा मानवअधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण

काठमाडौं, मंसिर १५ । उपत्यकाव्यापी सडक विस्तारपीडित संघर्ष समितिले आफ्नो मानवअधिकारको रक्षा गर्न माग गर्दै सोमबार राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सरकारले सडक विस्तारको नाममा बाँच्न पाउने जनताका

सिद्धबाबालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बलात्कार आरोप लागेका सिद्धबाबा भनिने कृष्णबहादुर गिरीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश डा आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले शुक्रबार

‘विद्यमान कानुनअनुसार काम गर्न सकिँदैन’

काठमाडौं, मंसिर ९ । सरकारले ऐन संशोधनको विषयलाई थाती राख्दै २०७५ माघमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको एक वर्ष म्याद थपेको थियो । झन्डै नौ

पाठ्यक्रम प्रारुपविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित

काठमाडौं, मंसिर ४ । पाठ्यक्रम प्रारुपविरुद्धको मुद्दाको बिहीबार (आज)को सुनुवाइ स्थगित भएको छ । अबको पेसी यही मंसिर २४ गतेका लागि तोकिएको छ । शिक्षा मन्त्रालय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यही

वामदेवबारेको आदेशको आलोचना, न्यायालय कार्यपालिकाबाट सञ्चालित रहेको आरोप

काठमाडौं, कात्तिक २७ । नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य तथा मन्त्री बन्न खुला गरिदिएको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको आदेशलाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पराजित

सर्वोच्चले खोलिदियो वामदेव मन्त्री बन्ने बाटो

काठमाडौं, कात्तिक २६ । सर्वोच्च अदालतले नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्यका रुपमा काम गर्न र मन्त्री बन्न पाउने कानुनी बाटो खोलिदिएको छ । बुधबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले यसअघि एकल