काठमाडौं, कात्तिक २५ । सर्वोच्च अदालतले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला समन्वय समितिलाई किन खारेज नगर्ने ? भनी सरकारलाई प्रश्न सोधेको छ । न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले प्रमुख
काठमाडौं । चौतर्फी दबाबपछि सरकारले कोरोना परीक्षण र उपचार नि:शुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रीपरिषदको हिजो बसेको बैठकले कोरोना परिक्षण सहित सम्पूर्ण उपचार सेवा सरकारी प्रयोगशाला र स्वास्थ्य संस्थामा
काठमाडौं, कात्तिक २२ । नेपालमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र रोकथाममा प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने बेला संक्रमितको उपचार र परीक्षणको विषयमा सरकार र अदालतबीच जुहारी चलिरहेको छ । गत सोमबार सर्वोच्च अदालतले
काठमाडौं, कात्तिक २० । सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग कोरोना संक्रमण र परीक्षण नि:शुल्क गर्न दिएको आदेश कार्यान्वयन नगर्नुको कारण माग गरेको छ । कोरोना परीक्षण र उपचार नि:शुल्क गर्न गत असोज
काठमाडौं, कात्तिक २० । सर्वोच्च अदालतको कोरोना परीक्षण निःशुल्क गर्नु भन्ने परमादेश पुनरावलोकन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गरेको निवेदन खारेज भएको छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की,
काठमाडौं, कात्तिक १७ । सर्वोच्च अदालतमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरिएको छ । सरकारी अस्पतालले निःशुल्करुपमा नागरिकको कोरोना परीक्षण गर्न दिएको सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा
काठमाडौं, कात्तिक १५ । मानवअधिकार कार्यान्वयनमा सरकारको बेवास्ताले नागरिकहरु आधारभूत आवश्यकताबाटै वञ्चित भएका छन् । नेपालमा गत चैत्रमा भित्रिएको कोरोना संक्रमणको छ महिनाको अवधिमा नागरिक हकको सुनिश्चितताका लागि सर्वोच्च अदालत,
काठमाडौं । अमेरिकी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा एमी कोनी ब्यारेट नियुक्त हुनुभएको छ । अमेरिकामा राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा डोनाल्ड ट्रम्पले सिफारिसमा पर्नुभएकी ब्यारेट न्यायाधीशमा नियुक्त हुनु भएको हो । सिनेटमा
काठमाडौं, कात्तिक ८ । पछिल्लो सात महिनाको अवधिमा सर्वोच्च अदालतले कोभिड–१९ सँग सम्बन्धित विषयमा सरकारको नाममा थुप्रै आदेश जारी गरेको छ । तर, न्यायपालिकाको फैसलाका कार्यान्वयन गर्ने दायित्व बोकेको सरकार
काठमाडौं, असोज २९ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला समन्वय समितिलाई काम नगराउन भनी सर्वोच्च अदालतमा दायर हुन आएको रिटलाई सर्वोच्चले दरपीठ गरेपछि त्यसविरुद्ध दायर भएको रिटमा सर्वोच्चले दरपीठ आदेशलाई
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम