काठमाडौं, साउन १६ । सर्वोच्च अदालतले लकडाउनमा घर भाडा तिर्न नसके पनि व्यवसाय र बसोबासका लागि भाडामा बसेकाहरुलाई ननिकाल्न आदेश दिएको छ । ओबिसी महासंघको केन्द्रीय अध्यक्ष गजेन्द्र ठाकुरले दायर
काठमाडौं, साउन १३ । सर्वोच्च अदालतले चितवनको माडीमा निकुञ्ज आसपास बसोबास गदै आएका चेपाङ बस्ती कसले र किन जलायो भनि जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीश आन्नद मोहन
यज्ञराज पाण्डे (ईमेज)पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय घटाउने फैसलालाई सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्ने निर्णय सुनाएपछि अब सर्वोच्चले आफ्नै निर्णयउपर पुनरावलोकन गर्ने भएको छ । न्यायालयका नेतृत्वकर्ता प्रधानन्यायाधीशसमेतको संयुक्त बेञ्चले गरेको
मिरा बस्नेत र दिलिप पोख्रेल (ईमेज)काठमाडौं, साउन ११ । गत मंसिरमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश केदार चालिसेको अवकाशसँगै न्यायपरिषद् सदस्य पदम वैदिकलाई न्यायाधीशमा सिफरिस गरेपछि विवादमा परेको न्यायपरिषद्ले अझै न्यायाधीश
काठमाडौं, साउन ११ । सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने प्रधानन्यायाधीश फैसला पुनरावलोकन हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु बमबहादुर श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको पूर्ण
काठमाडौं, साउन ११ । पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद घटाउन सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसहितको बेन्चले गरेको फैसलाविरुद्धको पुनरावलोकन मुद्दामा आज सुनुवाई हुँदैछ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको पुनरावलोकन मागको मुद्दा न्यायाधीशत्रय वमकुमार श्रेष्ठ,
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद सजाय घटाउने फैसलाविरुद्ध परेको पुनरावलोकन निवेदनमा आज सुनुवाई हुने भएको छ । यो मुद्दाको पुनरावलोकन सम्बन्धी पूरक निवेदन आज पेशीमा चढ्ने बताइएको
काठमाडौं, साउन १० । सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षण (पूर्वडीआईजी) रञ्जन कोइरालाको कैद घटाउने गरी सर्वोच्च अदालतको फैसलामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दर्ता गरेको पुनरावलोकनमा सुनुवाइका लागि आइतबारका
यज्ञराज पाण्डे र सानु माली (इमेज) काठमाडौं, साउन १० । सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो समय गरेका केही निर्णयमा न्यायालय बदनाम हुँदै गएपछि न्यायकर्मीहरुले भने न्याय परिषद्को औचित्यमाथि प्रश्न गर्न थालेका छन्
यज्ञराज पाण्डे (इमेज) काठमाडौं, साउन ९ । सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको सजाय कम गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ‘प्रथम दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण’ भनेको छ । पत्नी हत्याको अभियोगमा जिल्ला
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम