काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई प्रविधि प्रयोगका कारण धेरै विद्यार्थीको परीक्षाफल रद्द हुने अवस्थाप्रति ध्यानाकर्षण गराएकाे छ । सर्वोच्चले विद्यार्थीहरुका लागि सहज र प्रभावकारी प्रक्रिया बनाउन समेत निर्देशन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतले परमादेशबाट संसद पुर्नस्थापना गरेर न्याय गरेको बताउनुभएको छ । शनिबार प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सर्वोच्च अदालतको परामादेशबाट विघटित संसद पुर्नस्थापना
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मंसिर ४ मा हुने निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले गर्न पाउने खर्चको सीमा निर्धारण गर्न माग गर्दै दायर भएको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ
काठमाडौं । कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले गाई चुनाव चिन्ह नपाउने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र तीलप्रसाल श्रेष्ठको संयुक्त ईजलासले थापाले गाई चुनाव चिन्ह
काठमाडौं । न्याय परिषद् सचिवालयले सर्वोच्च अदालतमा तीन जना न्याायधीशको नाम सिफारिस गरेको छ । न्यायापरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले निता गौतम दिक्षित, विनोद शर्मा र डीएन पराजुलीको नाम सर्वोच्चको न्यायाधीशमा
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उम्मेदवारको आर्थिक, सामाजिक, कानूनी विगत र वर्तमान अवस्थाको विवरण पेश गरेरमात्रै उम्मेदवार बन्न पाउने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । अधिवक्ता
काठमाडौं । अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख (मेयर) बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई सात दिनभित्र जवाफ दिन सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ । नर्भिक अस्पतालले सार्वजनिक जग्गा मिचेर निर्माण गरेका
काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतले फोन कल डिटेल हेर्न बन्देज लगाएपछि अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानमा बाधा भएकाे प्रहरी अधिकारीहरुले गुनासो गरेका छन् । ७ वर्ष अघि तत्कालीन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा अनियमितताको कुराले संसदमा प्रवेश पाएको छ । प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले सर्वोच्च अदालतको नयाँ बन्दै गरेको भवन निर्माणको ठेक्का महाभियोग लागेर निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश
समितिले कारवाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा तीन महिनामा प्रतिनिधिसभामा सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सभामुखले तोकेको मितिमा समितिका सभापति वा कुनै पनि सदस्यले प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नेछन् ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम