२७ फाल्गुन २०८१, मंगलबार | Tue Mar 11 2025


सर्वोच्च अदालत कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशले चलाउनु दुर्भाग्यपूर्ण : सुवास नेम्वाङ

उपाध्यक्ष नेम्वाङले प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावको विषयमा छिटो टुंगोमा पुग्नुपर्ने बताउनुभयो । लामो समयसम्म कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशले सर्वोच्च चलाउनु गैरजिम्मेवारपनको हद पार गर्नु भएको उहाँको भनाइ छ ।

भवन निर्माणबारे छानबिन गर्न सर्वोच्च बारको सुझाव

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत बार एशोसियसनले सर्वोच्चको निर्माणधिन भवनमा भएकोे अनियमितताको विषयमा स्वतन्त्र छानबिन समिति बनाउन कामु प्रधानन्यायाधीश दिपककुमार कार्कीलाई सुझाव दिएको छ । सर्वोच्च बारका पदाधिकारीसहितको टोलीले कामु प्रधानन्याायधीश

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी मुद्दा लम्बाउने विपक्षीको नियत, कामू प्रधानन्यायाधीशको अवकाश कुर्दै

संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई सुरु भएलगत्तै विपक्षी बनाइएका संवैधानिक पदाधिकारीका कानुन व्यवसायीहरूले संवैधानिक निकायलाई पनि विपक्षी बनाउनुपर्ने र उनीहरूबाट लिखित जवाफ आउनुपर्ने माग अघि सारेका थिए ।

न्यायाधीश अधिकारी तानिए सर्वोच्चमा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्यामसुन्दर अधिकारीलाई काजमा तानेको छ । कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले न्यायापरिषद्मा परेको उजुरीका आधारमा न्यायाधीश अधिकारीलाई सर्वोच्चमा काजमा तान्नुभएको हो । उहाँलाई

कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, र कैदीबन्दीलाई मतदानको व्यवस्था गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई समानुपातिकतर्फको मतदान गर्ने व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश गरेको छ । न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको

सर्वाेच्चद्वारा आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध परेकाे रिट खारेज

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की र न्यायाधीश कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले विश्वराज पोखरेलको रिट खारेज गर्दै आईजीपी नियुक्ति कानूनसम्मत भएको फैसला गरेको हो ।

आफैँले जन्माएको सरकारले डुबाएका प्रधानन्यायाधीश र न्यायालयको छवि

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएका कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छादार देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनेबित्तिकै अदालत उपस्थित हुनु र अदालतले धरौटीमा रिहा गर्नुले पनि न्यायापालिकालाई एकप्रकारले सरकारले कब्जा गरेको पुष्टि हुन्छ ।

१ सय ३३ जनालाई वरिष्ठको उपाधि दिँदै सर्वोच्च

सर्वोच्चमा बुधबार बसेको पूर्ण बैठकले २०४३ देखि २०५१ सालसम्म अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएका १ सय ३३ जना अधिवक्तालाई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने निर्णय गरेको हो ।

सर्वोच्चको महत्वाकांक्षी योजनाले थप्यो चुनौति

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत आफ्नै पञ्च वर्षीय रणनीतिक योजना भेट्टाउन असफल भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नै पाँच वर्ष नाघेका सबै सुरु मुद्दा तथा पुनरावेदन फछ्र्यौट गर्ने रणनीतिक

सर्वोच्चमा हरेक दिन हरेक इजलासले ३२ वटा मुद्दा फर्स्यौट गर्नुपर्ने

पत्रकार सम्मेलनमा सर्वोच्च अदालतका सहायक रजिस्ट्रार विमल पौडेलले विचाराधीन अवस्थामा रहेका पुराना मुद्दा र सर्वोच्च अदालतमा ५ वर्षसम्म रहेका मुद्दाहरूलाई मुद्दा व्यवस्थापन प्रतिवेदनले तोकेअनुसार काम गर्ने बताउनुभयो ।