काठमाडौं । संसदले पास नगरी कानून बन्दैन, कानून नवनी कानून व्यवसायीले उठाएका विषयको उपचार सम्भव छैन । तर, संसद नै नरहेका बेला कानून व्यवसायीहरु आन्दोलनको बेमौसममी बाजा बजाइरहेका छन् ।
काठमाडौं । सिंहदबार, राष्ट्रपति कार्यालय र प्रधानमन्त्री आवास क्षेत्रको फोहोर उठाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई विदेश भ्रमणमा जाने अनुमति दिन नसकिने जनाएको छ । लामिछानले पेश गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले महान्यायाधीवक्ता र लामिछानेको
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग सिफारिस समितिबाट पेश भएको प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको छ । संवैधानिक इजलासले उक्त प्रतिवेदनको अवस्था र तत्कालिन सभामुखले गरेको तोक
काठमाडौं । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा अनलाइनबाट मुद्दा दर्ता गर्नसकिने गरी तयारी गरिरहेको बताउनुभएको छ । शुक्रबार न्यायपालिकामा सूचना प्रविधिको अवस्था तथा फैसला कार्यान्वयन सम्बन्धी सफ्टवेयरको शुभारम्भ गर्दै
काठमाडौं । गत मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिविरुद्ध १३ वटा रिट दर्ता भएका छन् । आश्चर्य त के छ भने २०७४ को निर्वाचन सम्बन्धी
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मितिमा विशेष अदालतले फैसला गरेका मुद्दामाथि पुनरावेदनको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदनका लागि निवेदन दिएको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाका अनुसार मंगलबार
काठमाडौं । जब देशमा न्याय मर्छ, जनताको आशा भरोसा सकिन्छ । न्यायका संवाहक कानून व्यवसायीहरुको प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपालबार एशोसिएसनले स्थापना दिवस मनाइरहँदा कार्यपालिका र न्यायपालिका द्वन्द्व चर्काउन बार पदाधिकारीले इन्धनको
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बिकिनी किलर फ्रान्सेली नागरिक चार्ल्स शोभराजलाई थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र तिल प्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले शोभराजले दर्ता
काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष पेस गरिएको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ विरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतले दरपीठ गरेको छ । फौजदारी मुद्दामा सजाय पाई जेलमा रहेका राजनीतिक
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम