वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले संविधान र कानुनी व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति सरकारले घोषणा नगरे त्यसको रक्षाका लागि पनि आफूहरूले सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने बताउनुभएको हो ।
काठमाडौं, माघ ९ । संविधानसँग बाझिएको कानून संशोधन गरी चुनावी तिथि तोक्न कानूनविद्हरुले सत्तारुढ गठबन्धनलाई सुझाव दिएका छन् । सत्ता गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचनबारे कानूनविद्हरूसँग गरेको छलफलमा उनीहरुले संविधानमा रहेको
पूर्वराष्ट्रपति यादवले राष्ट्रपति भण्डारी र तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले मिलेर एक वर्षमा दुई–दुई पटक संविधानमाथि आक्रमण गरेको जिकिर गर्नुभयो ।
पिछडिएका र उत्पीडनमा रहेकालाई संविधानले नसमेटेको भन्दै यसलाई पूर्णता दिन संविधान संसोधन गर्नुपर्ने डा. भट्टराईले बताउनुभयो ।
राज्य संयन्त्रलाई कब्जा गरेर अधिनायकवाद ल्याउने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रयत्नलाई विफल पार्दै मुलुकको संविधान र राजनीतिक प्रणालीको रक्षा गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
अध्यक्ष भट्टराईले फेरि पनि संघर्ष नगरी न्याय र अधिकार प्राप्त गर्न नसकिने तर्कसमेत गर्नुभयो । उहाँले नेवाः स्वायत्त राज्य स्थापनाका लागि नेवार समुदायले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
गृह मन्त्रालयले संविधान, प्रचलित कानुन र कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि जारी गरिएको स्वास्थ्य मापदण्ड भित्र रहेर गरिने कुनै पनि क्रियाकलापमा बन्देज लगाउने सरकारको मनसाय नरहेको स्पष्ट पारेको छ ।
नारायणी लामिछानेकाठमाडौं, असोज ३ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ७ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठन सम्बन्धि व्यवस्था छ । सोही धाराअनुसार सरकार बन्ने कानुनी व्यवस्था छ । संविधानको
मिरा बस्नेतकाठमाडौं, असोज ३ । तत्कालिन विभिन्न राजनीतिक दलको असहमतिबीच ६ वर्षअघि नेपालको संविधान २०७२ जारी भयो । नेपालको संविधानले संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख दायित्व तोकिदियो ।
सातौं संविधान दिवसका अवसरमा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आज आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले लोकतन्त्रको माध्यमबाट सबै समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम