काठमाडौं । सरकारले सहकारी प्राधिकरण गठन गर्न अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ । सहकारी संस्थाको नियमन र बचतकर्ताको डुबेको रकम फिर्ता गर्न सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो । सहकारीसम्बन्धी
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम