काठमाडौं । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् लगायतले देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्दका लागि गरेको आव्हान फिर्ता लिएका छन्। सेवा सुविधा बढाउनुपर्ने लगायतका माग राखेर आन्दोलन गर्दै आएका सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारी तथा
काठमाडौं । नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले देशभरका सामुदायिक विद्यालय बन्दका लागि गरेको आव्हानको काठमाडौंमा अवज्ञा भएको छ । काठमाडौंमा सामुदायिक विद्यालयहरुमा निर्वाध पठनपाठन भईरहेको छ । सुविधा बढाउनुपर्ने लगायतका माग
सरकारले वन नियमावलीको मस्यौदामा वन ऐन २०७६ विपरीत र सामुदायिक वनको अधिकारमा असर पर्ने गरी व्यवस्था गरिएको भन्दै आन्दोलनरत सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम