काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४ करोड रूपैयाँको बजेटको सीमा निर्धारण गरेको छ । आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रहेको
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम