काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्रालयले सुकुमबासी व्यवस्थापनबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन समिति गठन गरेको छ । मन्त्रालयले आइतबार नदी किनारका अव्यवस्थित बसोबासीबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न शहरी विकास तथा
समाजले शनिबार चितवनमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारी ढुकुटी मात्रै दोहान गर्ने तर सुकुमबासी सधैँ लालपुर्जाविहीन बनाउने आयोग गठन नगर्न भन्दै छिटो भन्दा छिटो लालपुर्जा दिन माग गरेको हो ।
काठमाडौं, साउन २२ । आफ्नै दल सम्मिलित मन्त्रिपरिषद्ले भूमीसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको चौथो दिनमै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले सोही प्रकारको अर्को आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेको
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम