काठमाडौं, जेठ ३० । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संविधानले तोकेभन्दा बढी सदस्यहरु राखेर मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै बदर गर्न दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको छ ।
कृषिलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएर ल्याइएको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले साना तथा गरिब किसानलाई ऋण र व्यावसायिक किसानलाई अनुदान दिने कार्यक्रम पनि अगाडि सारिएको छ ।
कैलाली । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले विशवासको मत पाउनु भएको छ । नेकपा माओवादीका मुख्यमन्त्री भट्टको पक्षमा ३० मत खसेको छ भने विपक्षमा ९ मत खसेको छ । भट्टलाई एमालेको
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वकै सरकारलाई समर्थन गर्ने भएको छ । कांग्रेस संसदीय दलको आज बसेको बैठकले मुख्यमन्त्रीलाई मत नपुग्ने अवस्थामा उहाँका पक्षमा मतदान
सोमबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा अगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रमका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता सहितको पूर्वबजेट दस्तावेज प्रस्तुत गर्दै मन्त्री शाहले कोरोना भाइरस महामारीबाट सिर्जित स्वास्थ्य संकट न्यूनीकरण र त्यसले पारेको
स्नातक दोस्रो, चौथो र छैटौं सत्रका विद्यार्थीलाई अघिल्लो सेमेष्टरका कक्षाहरू जेठ २५ बाट सञ्चालन हुने पन्तले बताउनुभयो । कोरोना संक्रमणको जोखिम र निषेधाज्ञा पनि जारी रहेकोले वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन र
कोरोना भाइरसको महामारीको समयमा सरकारबाट फिर्ता हुनुभन्दा सरकारमै रहेर प्रभावकारी काम गर्नु उपयुक्त हुने भएकाले संसदीय दलको निर्णयअनुसार सरकारमा सहभागी भएको पनि उनीहरूले वक्तव्यमार्फत स्पष्ट पारेका छन् ।
२४ घण्टाभित्र स्पष्टीकरण पेश नगरेको भन्दै प्रदेश कमिटीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका ३ जना मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री तथा प्रदेशसभा संसदीय दलका सचेतक दुर्गाकुमारी कामीलाई कारबाहीका लागि केन्द्रीय कमिटीलाई सिफारिस गरेको
यस्तै राज्यमन्त्रीमा नियुक्त चुनकुमारी चौधरी, अर्चना गहतराज र मना साउदलाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको रावलले बताउनुभयो । रावलका अनुसार प्रदेश संसदीय दलको सचेतकमा नियुक्त दुर्गा कामीलाई पनि स्पष्टिकरण सोधिएको छ ।
स्थायी कमिटी बैठकले दिएको निर्देशन अटेर गरेको र प्रदेश कमिटीले सोधेको स्पष्टिकरण समेत चित्तबुझ्दो नदिइ माओवादी सरकारमा सामेल भएकाले निष्कासन गरिएको प्रदेश अध्यक्ष कर्णबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो ।