त्यस्तैगरी स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड गरी हानी नोक्सानी पुर्याएमा र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्यसंस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई कुटपिट गरेमा निजलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा राखि ३ वर्ष कैद वा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा
कार्यक्रममा सहभागीहरूले जिल्लामै उजुरी लिने र उजुरी प्रकियालाई सहज बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उजुरी र प्रक्रिया सहज नहुँदा साइबर अपराधका पीडितले झन् पीडा सहनुपरेको बताए ।
काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषले सामाजिक सुरक्षा योजनाअन्तर्गत हालसम्म योगदानकर्तालाई झण्डै डेढ अर्ब भुक्तानी गरिसकेको छ । कोषले यही असार २ गतेसम्म योगदानकर्तालाई विभिन्न सुविधा शिर्षकमा एक अर्ब ४३ करोड
काठमाडौं। सरकारले ‘स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६’ मा संसोधन गरी अध्यादेश जारी गरेको विषयमा नीजि क्षेत्रले त्यसको स्वागत गरेको छ । एशोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्यूसन अफ
प्रवक्ता केसीले निर्वाचनलाई भयरहीत बनाउन संगठनको तर्फबाट गर्ने कामहरु मतपेटिकाको सुरक्षा, मतदान स्थलमा खटिने निर्वाचनसँग सम्वद्ध कर्मचारीहरुको सुरक्षा, जिल्लास्थित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरुको सुरक्षा, मतदान स्थलमा रहने मतदान अधिकृतहरुको सुरक्षाका सम्पूर्ण
सुरक्षा चुनौतीका दृष्टिले यो पटकको स्थानीय तह निर्वाचन सहज रहेको विश्लेषण गरिएको छ । चुनावको तिथीका विषयमा केही समयअघि स्वयं राजनीतिक दलहरू अस्पष्ट हुँदा नेताहरूबीच माथापच्ची भए बाहेक अन्य कुनै
शनिबार आफ्नो अध्यक्षतामा आयोजित ‘स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धमा’ सुरक्षा गोष्ठीमा गृहमन्त्री खाँणले निर्वाचन सम्पन्न हुने बेलासम्म देखिने सबै प्रकारका चुनौती उपलब्ध स्रोत र साधन उपयोग गरेर सामना गर्न तयारी अवस्थामा
निर्वाचन सुरक्षाको पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी, दोस्रोमा सशस्त्र र तेस्रो घेरामा नेपाली सेना रहनेछ । निर्वाचनको सुरक्षा चुनौती आँकलन गर्दै चारैवटा सुरक्षा निकायले आ–आफ्नो तयारी तीव्र पारेको जनाएका छन् ।
झापामा कति अनुमति प्राप्त हतियार छन् यकिन तत्याङ्क जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग छैन । यकिन तथ्याङ्क नहुँदा प्रहरीको सहयोगमा सम्बन्धित इलाका मार्फत हतियार राख्ने मानिसको नाम ठेगाना संकलन गरिरहेको प्रमुख जिल्ला
देशको संवेदनशील भू–राजनीतिक अवस्थितिले अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरणमा आएको सानो परिवर्तनले पनि हाम्रो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा समग्र सुरक्षा क्षेत्रमा असर पर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ थियो ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम