काठमाडौं । नदी किनार, नदी उकास तथा नदी बहाव क्षेत्रमा बनेका अनधिकृत संरचना एक साताभित्र हटाउन काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेको छ । महानगरले शनिबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै नदी
काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकाले अवैध रुपमा निर्माण गरिएका संरचना हटाउने भएको छ । महानगरपालिकाले ३५ दिने सूचना जारी गर्दै अवैध संरचनालाई हटाउन आग्रह गरेको हो । महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचनामा
ज्ञानको कुनै सीमा छैन । मानिसले थाहा पाउनु नपर्ने पो के छ र ? किनभने यो संसारको सबैभन्दा चलाख प्राणी जसले भाषाका आधारमा अरुले पनि बुझ्ने गरी कुरा गर्छ र
जनताको सुःख, दुःखको साथी मानिने स्थानीय निकाय नै सर्वाधिक सूचना लुकाउनेमा अग्रपंक्ति होला भनेर कमैले विश्वास गर्लान् । तर, नागरिकबाट चुनिएको निकायले नै सर्वाधिक सूचना लुकाउने गरेको सूचना राष्ट्रिय सूचना
सिन्धुली । संघीय राजधानी काठमाडौंलाई पूर्वी तराईका जिल्लाहरूलाई छोटो दूरीमै जोड्ने धुलिखेला–सिन्धुली बर्दिबास १ सय ६० किलोमिटर दुरीको वीपी राजमार्गमा स्थापना गरिएको आकस्मिक सूचना प्रणाली निष्प्रभावी भएकाे छ । जसका
कार्यपालिकाले निर्णय गरेको अवस्थामा मात्र आफूले सूचना दिने भन्दै उहाँले सूचना दिन आनाकानी गर्नुभयो । कार्यपालिकाको निर्णय आएको खण्डमा आफूले नरोक्ने उहाँको भनाइ छ । स्थानीय तह निर्वाचनको बेला भएकाले
कार्यक्रममा बोल्दै फिदिम नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश दाहालले सूचना अधिकारीको व्यवस्थापनका लागि राज्यले छुट्टै कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७/७८ पेश गनुभएको हो ।
मन्त्री थापाले प्रदेश कानून पुनरावलोकन समितिले प्रदेश कानूनमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयको पहिचान गरेको र केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्ने विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भइसकेको उल्लेख गर्नुभयो ।
कहिले कम भएजस्तो, कहिले संक्रमणले भयावह रुप लिएजस्तो हुँदा छिटै त्यसको विरुद्धमा खोप त आएका छन्, तर त्यसको पनि असमान वितरण र अविश्वस्त परिणामका भयले जति प्रभावी हुनुपर्ने हो, हुन
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम