नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सबैभन्दा बढी रोयल्टी वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन प्रालिले बुझाएको हो ।
बक्यौता बुझाउन र सम्झौता नवीकरण गर्न दिइएको समयसीमा गुजारेपछि प्राधिकरणले त्यस्ता सेवा प्रदायकविरुद्ध कारबाही सुरु गरेको हो ।
२०७७ साल भदौबाट प्रतिवर्ष महानगरपालिकामा ९ हजार र गाँउपालिकामा ७ हजार हुने गरी भाडादर कायम भयो । तर, भाडादर अत्यधिक बढाइएको भन्दै उक्त कार्यविधि लागु हुन सकेन ।
प्रदेश १
मधेश
बागमती
गण्डकी
लुम्बिनी
कर्णाली
सुदूरपश्चिम