अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत छनोट भएको विवादित कम्पनी मद्रास प्रिन्टर सेक्युरिटीजसँग तत्काल सम्झौता नगर्न सर्वाेच्च अदालतले भदौ २३ गते अन्तरिम आदेश दिएको छ । योसँगै स्टिकर छपाइ अन्योलमा परेको छ ।
‘सानो–सानो बोर्ड राखेको त कर तिनुपर्छ भने ठूलो विज्ञापन राखेर महानगरभरी डुल्नेलाई किन करको दायरमा नल्याउने ?’, हाछेथु प्रश्न गर्नुहुन्छ ।